जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और विरासत का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता: धामी

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जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और विरासत का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता: धामी


देहरादून, 16 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं, रीति-रिवाजों और गौरवशाली विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय समाज का प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, हर युवा आत्मनिर्भर बने और प्रत्येक बेटी शिक्षित एवं सशक्त हो, सरकार इसी संकल्प के साथ काम कर रही है।

मुख्यमंत्री धामी ने यह बातें सोमवार को यहां परेड ग्राउंड में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में राज्य जनजातीय शोध संस्थान की ओर से आयोजित 'आदि गौरव महोत्सव उत्तराखंड-2026' कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए जनजातीय समाज के लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आदिवासी संस्कृति एवं हस्तकला प्रदर्शनी का अवलोकन कर पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और जनजातीय कलाकारों के कौशल की सराहना की।

धामी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने कम आयु में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका साहस, स्वाभिमान और संगठन शक्ति आज भी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष तथा अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए प्रेरित करती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इससे जनजातीय समाज के महानायकों और उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। वर्ष 2014 के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुने से अधिक वृद्धि हुई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी योजनाएं जनजातीय समाज के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसर बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जहां जनजातीय विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा दी जा रही है। पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और तीन जनजातीय आईटीआई संचालित हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार के सहयोग से देहरादून में आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना की दिशा में भी काम किया जा रहा है। जनजातीय बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास स्वीकृत किया गया है।

उन्होंने कहा कि जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। वहीं पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं।

धामी ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक और सामाजिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विशिष्ट संस्कृति और लोक परंपराओं का संरक्षण भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से राज्य में जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था भी की गई है, जिससे शोध, अध्ययन और सांस्कृतिक संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृतियां और स्थानीय उत्पाद हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ आत्मनिर्भरता के भी प्रतीक हैं। सरकार का प्रयास है कि जनजातीय शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार उपलब्ध हो, उनकी आय बढ़े और पारंपरिक हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, महापौर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अदाकी, जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, हस्तशिल्पी, उद्यमी तथा राज्य जनजातीय शोध संस्थान एवं जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

Livevns.news Desk
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