धामी सरकार ने विकास कार्यों के लिए 155.96 करोड़ रुपये मंजूर किए, कर्मचारियों को भी राहत

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धामी सरकार ने विकास कार्यों के लिए 155.96 करोड़ रुपये मंजूर किए, कर्मचारियों को भी राहत


देहरादून, 21 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास और जनहित से जुड़े कार्यों के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इनमें पार्किंग निर्माण, सड़क सुधार, मोटर पुलों के उच्चीकरण, पेयजल व्यवस्था और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति के तहत अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 5.91 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं चम्पावत जिले के लोहाघाट में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर मल्टीलेवल पार्किंग एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए 9.98 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

पिथौरागढ़ जिले में मूनाकोट विकासखंड के कुसेरी बैंड से सिलौनी मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन के लिए 1.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उत्तरकाशी जिले में उत्तरकाशी-धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर दो लेन के सेतु को क्लास-बी से क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए 4.09 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी तरह पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में एसएच-60 पर विभिन्न स्थानों पर मोटर पुलों के उच्चीकरण के लिए क्रमशः 5.01 करोड़, 1.59 करोड़ और 4.63 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसी मार्ग पर गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 53 मीटर लंबे दो लेन के क्लास-ए लोडिंग पुल के निर्माण के लिए 7.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। टिहरी जिले के धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में लालूरी-घियाकोटी-क्यार्दा की चाली मिसिंग लिंक मोटर मार्ग निर्माण के लिए 1.76 करोड़ रुपये तथा पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में कोट मल्ला से कोट तत्ला-कंडिया-कुलासु-रीठाखाल मोटर मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए 3.76 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोविन्दनगर और टैगोर नगर में सड़क पुनर्निर्माण के लिए क्रमशः 90.41 लाख और 90.61 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून की रायपुर शाखा और हरिद्वार शाखा के अंतर्गत अधिक जल खपत वाले वार्डों में घरेलू मैकेनिकल वाटर मीटर क्लास-बी लगाए जाएंगे। इसके लिए क्रमशः 3.49 करोड़ और 4.64 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों एवं उपक्रमों के उन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी है, जो छठे और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत तथा पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया है। इसके अलावा 178 आरक्षी, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है।

चकबंदी के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए नई मद खोलने और राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति को भी मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने नरेंद्रनगर नगर पालिका परिषद परिसर स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्व. सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया है।

वहीं, ग्राम सराय स्थित भूमि क्रय से संबंधित संभावित अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

Livevns.news Desk
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