विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य में भागीदारी को तैयार प्रवासी उत्तराखंडी
- प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के दूसरे सत्र में विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव और दिए सुझाव
- विजन डॉक्यूमेंट-2047 पर चर्चा, मेडिकल प्लांट की वैज्ञानिक खेती से लेकर बेहतर मार्केटिंग तक पर दिया जोर
- प्रवासी विशेषज्ञों के अनुभव से युवाओं को जोड़ने के लिए मंच बनाने का सुझाव
देहरादून, 13 नवंबर (हि.स.)। विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करने में प्रवासी उत्तराखंडी भी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार के प्रयासों और वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड बनाने के लक्ष्य को लेकर प्रवासियों में उत्साह है। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के दूसरे सत्र में विषय विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा करते हुए विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों, पर्यटन, कृषि और मानव संसाधन की दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला राज्य है। इन क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर विकास की गति तेज की जा सकती है।
सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख सचिव डॉ. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि राज्य सरकार विजन डॉक्यूमेंट-2047 को आधार बनाकर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इसके लिए तीन चरणों में विकास की कार्ययोजना तैयार की गई है। पहले चरण में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, दूसरे में तीव्र विकास और तीसरे चरण में सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास के स्तर में अंतर को देखते हुए जिला स्तर पर भी विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय जरूरतों और संभावनाओं के अनुरूप विकास की योजनाएं बनाई जा सकें।
जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रो. एएन पुरोहित ने राज्य सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। यहां औषधीय पौधों की वैज्ञानिक तरीके से खेती को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत की जा सकती है। मेडिकल प्लांट के क्षेत्र में योजनाबद्ध काम राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के एलआईएनएसी के महानिदेशक डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि सहकारिता मॉडल के माध्यम से उत्तराखंड को विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की प्रभावी व्यवस्था विकसित करना जरूरी है।
आईआईएफटी के पूर्व कुलपति प्रो. मनोज पंत ने कहा कि बदलते परिवेश में प्रदेश को शहरी क्षेत्रों के सुधार और बेहतर नियोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। उत्तराखंड के पास स्वच्छ पर्यावरण, फल एवं खाद्य उत्पाद और पर्यटन जैसे मजबूत क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की क्षमता का उपयोग करते हुए विकास की नई संभावनाएं तैयार की जा सकती हैं।
डिश टीवी के सीईओ एवं कार्यकारी निदेशक मनोज डोभाल ने कहा कि उत्तराखंड के उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन उन्हें बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए बेहतर मार्केटिंग की जरूरत है। उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार से जुड़ाव मजबूत करके स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाई जा सकती है।
पीएचडीसीसीआई के सीईओ एवं महासचिव डॉ. रणजीत मेहता ने प्रवासी उत्तराखंडियों को एक मंच पर जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए, जहां विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रवासी उत्तराखंडी युवाओं को अपने अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन का लाभ दे सकें। इससे युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और पेशेवर क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।
सत्र के समन्वयक डॉ. मनोज पंत रहे। इसके संचालन में दून विश्वविद्यालय के प्रो. एचसी पुरोहित ने सहयोग किया। यमुनानगर से आए भारतभूषण जुयाल और दिल्ली से आए डॉ. मायाराम उनियाल ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में प्रवासी उत्तराखंडी परिषद के उपाध्यक्ष पूरण चंद्र नैलवाल ने विषय विशेषज्ञों को स्मृति चिह्न भेंट किए।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय
