न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों पर होगी कार्रवाई
देहरादून, 15 नवंबर (हि.स.)। न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। दून पुलिस ने इस संबंध में आमजन को आगाह करते हुए न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित वीडियो बिना अनुमति रिकॉर्ड करने, अपलोड करने और साझा करने से बचने की अपील की है।
मीडिया सेल देहरादून की ओर से रविवार को जारी प्रेस नोट में बताया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्यवाही से संबंधित वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का अनधिकृत उपयोग प्रतिबंधित है।
निर्देशों के अनुसार, न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति सोशल मीडिया या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड करना, निकालना, अपलोड करना, पोस्ट अथवा री-पोस्ट करना, प्रसारित करना, संपादित करना, संग्रहित करना या व्यावसायिक उपयोग करना प्रतिबंधित है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय अथवा संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
दून पुलिस ने लोगों से अपील की है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग का स्क्रीन रिकॉर्ड अथवा किसी अन्य माध्यम से वीडियो न बनाएं। न्यायिक कार्यवाही के वीडियो क्लिप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड या प्रसारित न करें। वीडियो को संपादित कर भ्रामक कैप्शन लगाने अथवा गलत संदर्भ में वायरल करने से भी बचें। पुलिस ने यह भी कहा है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी सामग्री साझा की जाती है तो उसे आगे प्रसारित न करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय
