एसआईआर में अनियमितताओं का आरोप, कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
देहरादून, 12 अगस्त (हि.स.)। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने एक व्यक्ति द्वारा 150 से अधिक आपत्तियां दर्ज किए जाने सहित बड़ी संख्या में ऑनलाइन फॉर्म-7 दाखिल किए जाने की शिकायत करते हुए मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की।
गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया 29 मई से शुरू हुई और प्रारूप निर्वाचक नामावली 14 जुलाई को प्रकाशित की गई। दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित है। उन्होंने कहा कि फॉर्म-10 के आंकड़ों के विश्लेषण में कई चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार के अनेक फॉर्म-7 बार-बार दाखिल किए जा रहे हैं। कांग्रेस के बीएलए-2 (बूथ लेवल एजेंट) की ओर से भी ऐसी शिकायतें की गई हैं। उन्होंने कहा कि सत्यापन के दौरान कई ऐसे निर्वाचक अपने घोषित पते पर निवास करते पाए गए हैं, जिनके नाम पर आपत्तियां दाखिल की गई थीं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुछ मामलों में एक ही आपत्तिकर्ता द्वारा अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में फॉर्म-7 दाखिल किए गए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि प्रक्रिया का इस्तेमाल लक्षित तरीके से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जा सकता है।
उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुछ व्यक्तियों ने 150 से अधिक आपत्तियां दाखिल की हैं, जबकि कई अन्य आपत्तिकर्ताओं ने अलग-अलग बूथों और विधानसभा क्षेत्रों में 50 से 150 तक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। कांग्रेस ने इसे निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए गंभीर विषय बताया।
गोदियाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की कि बड़ी संख्या में फॉर्म-7 दाखिल करने वाले आपत्तिकर्ताओं की पहचान, संपर्क विवरण और आपत्तियों की प्रामाणिकता का विधिवत सत्यापन कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसी वास्तविक एवं पात्र मतदाता का नाम केवल ऑनलाइन दाखिल किए गए फॉर्म-7 के आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए तथा नाम हटाने से पहले बीएलओ के माध्यम से स्थलीय सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।
कांग्रेस ने सामूहिक रूप से दाखिल किए जा रहे फॉर्म-7 के मामलों की जिला स्तर पर निगरानी और प्रतिदिन रिपोर्टिंग की व्यवस्था करने और झूठी या दुर्भावनापूर्ण आपत्तियां दाखिल करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में गोदियाल के अलावा प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह, अधिवक्ता संदीप चमोली, राकेश नेगी, विनोद कुमार, सुरभि शाह, डिंपल और नितिन बिष्ट सहित अन्य कांग्रेस नेता शामिल रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय