मुख्यमंत्री ने 9.74 लाख लाभार्थियों के खाताें में जारी की 176.59 करोड़ की पेंशन, नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई
देहरादून, 04 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मई 2026 की पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की।
मुख्यमंत्री ने वन क्लिक प्रणाली के माध्यम से 9 लाख 74 हजार 338 लाभार्थियों को कुल 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार रुपये की पेंशन राशि जारी की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और देखभाल की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव व देरी के योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। वहीं मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, स्टैंड-अप इंडिया और राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसी योजनाओं ने स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन निशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि स्वयं सहायता समूहों को ‘लखपति दीदी योजना’ और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। राष्ट्रीय खेलों, जी-20 बैठकों और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से राज्य को नई पहचान मिली है। साथ ही केदारखंड-मानसखंड मंदिर माला मिशन, शारदा कॉरिडोर, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, यमुना कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और गोल्ज्यू कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, भरत चौधरी, विधायक सविता कपूर, पार्वती दास, भूपाल राम टम्टा, सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव प्रकाश चन्द्र, विभिन्न्न आयोगों, परिषदों एवं समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मौजूद थे।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय