गैरसैंण में दो सत्र आयोजित करना सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक : धामी

-विधानसभा सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करे विपक्ष

-यूसीसी, भू-कानून और अनुपूरक बजट को सरकार की उपलब्धियों के रूप में गिनाया- कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप, भ्रम की राजनीति करने का लगाया आरोप: मुख्यमंत्री

भराड़ीसैंण (गैरसैंण), 28 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा सत्र के समापन के बाद कहा कि गैरसैंण में एक वर्ष में दो विधानसभा सत्रों का आयोजन राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने विपक्ष से सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के बजाय हंगामा और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को प्राथमिकता दे रही है।

मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में पात्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गैरसैंण के विकास और प्रदेश की जनभावनाओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले पांच वर्षों में गैरसैंण में विधानसभा सत्रों के आयोजन को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार का प्रयास है कि सदन में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हो तथा आवश्यक निर्णय लिए जाएं।

उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है और जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़े मुद्दे गंभीरता एवं जिम्मेदारी से उठाने चाहिए। विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। सदन की कार्यवाही बाधित होने से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा प्रभावित होती है।

धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने, सख्त भू-कानून बनाने तथा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। वर्ष 2022 में जनता के समक्ष रखे गए दृष्टिपत्र के अनुरूप सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी के माध्यम से सामाजिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में पहल की गई है। सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन और रामपुर तिराहा कांड का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का निर्माण आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। रामपुर तिराहा कांड प्रदेश के इतिहास की पीड़ादायक घटना है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उत्तराखंड और राज्य आंदोलन से जुड़े विषयों पर टिप्पणी करते समय प्रदेश की जनभावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के संबंध में की गई राजनीतिक टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए। धामी ने कहा कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रसेवा में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक संवाद में भाषा की शालीनता और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्थागत सुधार किए हैं और जनहित में प्रभावी निर्णय लेने पर जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 7,844.18 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। इसमें बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट सहित विभिन्न विधेयक पारित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री रेखा आर्य से जुड़े मामले पर कहा कि संबंधित लोग 22 वर्षों तक साथ रहे, तब कोई गड़बड़ी नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गड़बड़ी की बात उस समय से उठने लगी, जब मंत्री ने कथित तौर पर गलत बातों को मानने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि किसी के भी आरोप लगा देने पर उनकी सत्यता की जांच नहीं की जानी चाहिए क्या? उन्होंने कहा कि भ्रम की राजनीति कब तक चलेगी।

धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लंबे समय से कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। उन्होंने आदर्श, बोफोर्स, राष्ट्रमंडल खेल, 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि ये घोटाले किसके शासनकाल में हुए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष प्रत्येक विधानसभा सत्र में इन मुद्दों को उठाता है, लेकिन सरकार के खिलाफ आरोप लगाने से पहले तथ्यों को देखना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर स्थानीय समस्याओं और अपने गठबंधन के लोगों की गतिविधियों को लेकर भी निशाना साधा।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय