चारधाम परियोजना में देरी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, एक सप्ताह में भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश

देहरादून, 08 जुलाई (हि.स.)। प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) रमेश कुमार सुधांशु ने चारधाम परियोजना के पैकेज-2 और पैकेज-3 के तहत लंबित भूमि अधिग्रहण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को भूमि का कब्जा उपलब्ध कराने को कहा है।

सचिवालय में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में एनएचआईडीसीएल की ओर से चारधाम परियोजना के पैकेज-2 और पैकेज-3 से संबंधित भूमि अधिग्रहण,मुआवजा वितरण, सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) स्तर पर लंबित मुआवजा मामलों, मध्यस्थता वादों, स्वामित्व विवादों तथा अन्य संबंधित विषयों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

श्री सुधांशु ने निर्देश दिए कि पैकेज-2 और पैकेज-3 के अंतर्गत लंबित भूमि अधिग्रहण की सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर संबंधित भूमि का कब्जा अधिकतम एक सप्ताह के भीतर एनएचआईडीसीएल को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा में अपेक्षित कार्रवाई पूरी नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पाण्डेय,अपर सचिव विनीत कुमार,कल्याणी और मीनाक्षी जोशी,अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन भूमि हस्तांतरण),चमोली के अपर जिलाधिकारी तथा एनएचआईडीसीएल के अधिकारी मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय