दिव्यांगजनों और कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध : अठावले

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दिव्यांगजनों और कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध : अठावले


देहरादून, 30 सितंबर (हि.स.)। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा को कम नहीं करती।

रामदास अठावले ने बुधवार को देहरादून के झाझरा स्थित आईटीआईटीआई दून संस्कृति स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता और ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए उत्तराखंड के पहले राज्य स्तरीय मैपिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य दिव्यांग बाल अभियान के तहत आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद तरुण विजय और विधायक खजान दास भी मौजूद रहे।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद कर दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि संस्थान में पूर्वोत्तर राज्यों के करीब 150 विद्यार्थी और 67 दिव्यांग विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। करीब 13 एकड़ में स्थापित संस्थान में विद्यार्थी समावेशी वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

अठावले ने कहा कि देश में 2.68 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन हैं। सरकार शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक समावेशन के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। उन्होंने दिव्यांगजनों से संबंधित विभिन्न पहलों के लिए करीब 950 करोड़ रुपये के प्रावधान की जानकारी दी।

उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम बुनियादी ढांचे, शिक्षा और आवश्यक सहायता प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने संस्थान को मजबूत करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय से अनुदान उपलब्ध कराने में सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही परिसर में एक और विद्यालय शुरू करने तथा अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था का सुझाव दिया।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देशभर में 59.30 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें उत्तराखंड के करीब 40.91 लाख खाते शामिल हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देशभर में 60.27 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं और उत्तराखंड में करीब 36.87 लाख लाभार्थियों को ऋण मिला है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देशभर में 10.57 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिनमें उत्तराखंड के करीब 5.05 लाख कनेक्शन शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत देशभर में करीब एक करोड़ मकानों का निर्माण हुआ है, जिनमें उत्तराखंड के करीब 43 हजार मकान हैं।

अठावले ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए देशभर में 706 वृद्धाश्रमों के निर्माण या वित्त पोषण में सहायता दी गई है, जबकि उत्तराखंड में चार केंद्रों को सहयोग मिला है। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़ी पहलों की भी समीक्षा की और बताया कि देशभर में 790 नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और कल्याणकारी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अठावले ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना अच्छा मित्र बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

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