नैनी झील के संरक्षण पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सख्त
नैनीताल, 19 अगस्त (हि.स.)। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने नैनी झील पर बढ़ते पर्यावरणीय संकट, लोअर मॉल रोड के वर्षों से अधूरे निर्माण, ठंडी सड़क की बिगड़ती व्यवस्था और विभागों के बीच समन्वय के अभाव पर गंभीर चिंता जताते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को 22 बिंदुओं वाली समयबद्ध कार्ययोजना लागू करने का आग्रह किया है। प्राधिकरण ने कहा है कि नैनी झील किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि पूरे शहर की साझा जिम्मेदारी है और इसके संरक्षण में लापरवाही स्वीकार्य नहीं हो सकती।
प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि ने बुधवार 19 अगस्त को भेजे नौ पृष्ठों के पत्र में कहा कि नैनी झील नैनीताल की पहचान, पर्यटन, आजीविका और पारिस्थितिक संतुलन की आधारशिला है, लेकिन प्रदूषण, अतिक्रमण, कंक्रीटीकरण, नालों से गंदे पानी की निकासी, कचरे का बढ़ता ढेर और प्रशासनिक उदासीनता से इसकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है। पत्र में संविधान के अनुच्छेद 21, 48ए और 51ए(जी) के साथ सतत विकास, सावधानी सिद्धांत, प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत और सार्वजनिक न्यास सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जिला विकास प्राधिकरण, उत्तराखंड जल संस्थान, नगर पालिका परिषद, सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य विभागों के बीच समन्वय के अभाव में समस्या और गहरी हुई है।
प्राधिकरण ने लोअर मॉल रोड के निर्माण के सुदृढ़ीकरण कार्यों में देरी के कारण, जिम्मेदार कार्यदायी संस्था और निश्चित समयसीमा सार्वजनिक करने, ठंडी सड़क पर नियमित पुलिस गश्त, निगरानी कैमरे, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता सुनिश्चित करने, झील में गिरने वाले सभी नालों की जांच, अवैध निर्माणों की पहचान, मस्जिद चौराहा से अंडा मार्केट तक अव्यवस्थित पार्किंग हटाने, हरित क्षेत्रों को कंक्रीटीकरण से बचाने तथा झील संरक्षण के लिए दीर्घकालिक वैज्ञानिक योजना तैयार करने का सुझाव दिया है। पत्र की प्रति मुख्य सचिव उत्तराखंड, जिला विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर पालिका परिषद, जल संस्थान, सिंचाई विभाग और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को भी भेजी गई है। प्राधिकरण ने पूरे मामले को अत्यंत आवश्यक बताते हुए तत्काल, प्रत्यक्ष और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी