बजट : कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2415 करोड़, चारा की कमी दूर करने के लिए बनाई नीति

बजट : कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2415 करोड़, चारा की कमी दूर करने के लिए बनाई नीति
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बजट : कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2415 करोड़, चारा की कमी दूर करने के लिए बनाई नीति


देहरादून, 27 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेश का चहुंमुखी खाका खींचने के साथ अन्नदाताओं का ख्याल रखा है। सरकार ने कृषि योजनाओं के लिए 2415 करोड़ की सौगात दी है। कृषि को बढ़ावा देने के साथ दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया है।

सदर में मंगलवार को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने किसानों के लिए सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत 104.25 करोड़ रुपये, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनांतर्गत 85 करोड़, किसान पेंशन योजनांतर्गत 46.10 करोड़, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनांतर्गत 35 करोड़, मिशन एप्पल योजना के लिए 35 करोड़, समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए 7.30 करोड़, मिलेट मिशन परियोजना के लिए सात करोड़, स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनांतर्गत लाभार्थी परक अनुदान की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। योजनांतर्गत लगभग 53,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। बजट में दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन के लिए 32 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मिशन दालचीनी एवं तिमरू के सफल संचालन के लिए 10 वर्षीय कार्ययोजना-

बजट में राज्य में चारे की कमी को दूर करने के लिए राज्य की चारा नीति प्रख्यापित की गई है। मिशन दालचीनी एवं मिशन तिमरू के सफल संचालन के लिए 10 वर्षीय कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में गत दो वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्तमान समय में 7324 मैट्रिक टन उत्पादन किया जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/रामानुज

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