चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के चार माह में खनन से 333.17 करोड़ राजस्व की प्राप्ति

- गत वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 67 प्रतिशत अधिक राजस्व हुआ प्राप्त

देहरादून, 05 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर लगातार नए फैसले और योजनाओं पर काम कर रही है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में निर्धारित 875 करोड़ रुपये के सापेक्ष खनन विभाग 645.42 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित करने में सफल रहा है, जो गत वर्ष की तुलना में 173.17 करोड़ रुपये अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल से जुलाई) में भी 333.17 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की है तथा गत वर्ष 2023-24 के प्रथम चार माह में प्राप्त राजस्व से कुल 133.31 करोड़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधिक प्राप्त किया, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 67 प्रतिशत अधिक है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निदेशक ने बताया कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को कुल 875 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया था। इसके सापेक्ष 472.25 करोड़ राजस्व अर्जित किया। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने कुल 875 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया था। इसके सापेक्ष भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने 645.42 करोड़ राजस्व के रूप में अर्जित किया, जो गत वर्ष की तुलना में 173.17 करोड़ अर्थात लगभग 40 प्रतिशत अधिक रहा।

वर्ष 2022-23 में अप्रैल से जुलाई तक 161.64 करोड, वर्ष 2023-24 में अप्रैल से जुलाई तक 199.86 करोड़ एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल से जुलाई तक 333.17 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की है। गत वर्ष 2023-24 के प्रथम चार माह में प्राप्त राजस्व से 133.31 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधिक प्राप्त किया गया। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को जो राजस्व लक्ष्य दिया है, उसकी शत—प्रतिशत प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

राज्य सरकार के इन प्रयासों से हुई राजस्व वृद्धि

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय निदेशक ने बताया कि रिकार्ड राजस्व प्राप्ति का श्रेय राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली में सरलीकरण, ई-निविदा, सह ई—नीलामी के माध्यम से नए खनिज लॉट का चिन्हिकरण कर उनको ई-निविदा के माध्यम से आवंटित किया जाना, निदेशालय स्तर पर गठित प्रर्वतन दल द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की प्रभावी रोकथाम के लिए निरंतर प्रभावी कार्यवाही किया जाना, मुख्यालय स्तर पर ई-रवन्ना पोर्टल की समय-समय पर निगरानी करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल को उन्नत किया जाना, चार जनपद यथा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल में निविदा के माध्यम से आवंटित कंपनी द्वारा पट्टा धनराशि आदि की वसूली को जाता है।

45 माईन चेक गेट्स स्थापित किए जाने को मिली स्वीकृति

खनन कार्य को और अधिक पारदर्शी, सुदृढ़ बनाने तथा अवैध खनन—परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि के लिए आधुनिक खनन डिजिटल परिवर्तन और निगरानी प्रणाली (एमडीजीएसएस) विकसित किए जाने के लिए राज्य सरकार ने कुल 45 माइन चेक गेट्स स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी है, जिसकी कार्यवाही गतिमान है। साथ ही रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल रूप में ही रखने के लिए कार्यवाही गतिमान है।

आमजन को सस्ती दरों पर प्राप्त हो रही खनन सामग्री

स्टोन क्रेशर्स, स्क्रीनिंग प्लांट्स में कच्चे माल के रूप में उप खनिज की भरपूर आपूर्ति होने से उप खनिज ग्रिट, डस्ट, सैंड, रेता, बजरी इत्यादि वर्तमान में 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा जा रहा है, जो पूर्व वर्ष में 140 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा जा रहा था। इसके फलस्वरूप आम जनमानस को निर्माण सामग्री सस्ते दामों में प्राप्त हो रही है तो वहीं सरकारी कार्यदायी संस्थाओं को कच्चे—पक्के माल की निर्माण सामग्री की आपूर्ति सस्ते दामों मे प्राप्त हो रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण / वीरेन्द्र सिंह

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