राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब उत्तराखंड सरकार के नियंत्रण में

- राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में मिलेगी मदद

देहरादून, 17 फरवरी (हि.स.)। नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के कारण राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए अधिकृत फर्म देहरादून इंटीग्रेटेड अरीना लिमिटेड से संपत्ति खाली कराकर राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गया है यानी अब उत्तराखंड सरकार स्टेडियम की जिम्मेदारी संभालेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में खेल अवस्थानात्मक सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में ये निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में खेल परिसंपत्तियों के संरक्षण एवं राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में भी मदद मिलेगी।

मई 2018 में हुआ था अनुबंध-

गौरतलब है कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को निविदा के आधार पर मेसर्स आईटीयूएएल को दिया गया था, जो देहरादून इंटीग्रेटेड अरीना लिमिटेड कंपनी निर्मित कर राज्य सरकार से मई 2018 में स्टेडियम के अनुरक्षण एवं संचालन के लिए अनुबंध किया था। कोविड काल में उक्त कंपनी ने स्टेडियम के संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन के अभाव में इंसोल्वेंसी के लिए एनसीएलटी में वाद दायर किया था। एनसीएलटी ने आईआरपी अंशुल पठानिया को रिजल्यूशन प्लान के लिए नियुक्त किया था।

अनुबंध शर्तों के विपरीत कार्य-

नवंबर 2023 में एनसीएलटी ने मेसर्स ट्राइवर इंटरप्राइजेज के रिजल्यूशन प्लान को स्वीकार कर आदेश निर्गत किए थे, लेकिन उक्त कंपनी ने नई संचालन एजेंसी के रूप में राज्य सरकार से ना तो अनुमोदन प्राप्त किया और ना ही मूल अनुबंध शर्तों के अनुरूप एस्क्रो खाता खोला अथवा ना ही अपेक्षित बैंक गारंटी उपलब्ध कराई अपितु स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजन के लिए विभिन्न संस्थाओं से बुकिंग के लिए धनराशि ली गई।

दिसंबर 2023 को भेजा गया नोटिस-

एनसीएलटी के निर्णय उपरांत मेसर्स देहरादून इंटीग्रेटेड अरीना लिमिटेड को अनुबंध की नियमों के पालन के लिए 12 दिसंबर 2023 को अनुबंध की शर्तों के अनुसार नोटिस दिया गया था, जिसका संज्ञान नहीं लिया गया। यही नहीं, प्रतिनिधियों द्वारा बैठक के लिए समय मांगने उपरांत भी बैठक के लिए नहीं आए।

पीड़ित संस्था ने दर्ज कराई प्राथमिकी-

नई संस्था की ओर से की जा रही बुकिंग के विरुद्ध थाना रायपुर में एक प्राथमिकी भी पीड़ित संस्था ने दर्ज कराई है, जिसकी जांच पुलिस स्तर पर गतिमान है। राज्य एवं परिसंपत्ति के संरक्षण हित में 13 फरवरी 2024 को पुनः नोटिस जारी कर संपत्ति खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में 17 फरवरी 2024 को संस्था ने परिसर को रिक्त कर दिया है और राज्य सरकार ने जनहित में स्टेडियम का नियंत्रण ले लिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/रामानुज

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