भाकपा माले ने उत्तराखंड सरकार के बजट को बताया केन्द्रीय योजनाओं का प्रचार

गोपेश्वर, 15 मार्च (हि.स.)। भाकपा माले के प्रदेश सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार के बुधवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी में पेश किए गए बजट को केन्द्रीय योजनाओं का प्रचार और शब्दजाल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

भाकपा माले के प्रदेश सचिव ने इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि यह विडंबना है कि नकल विरोधी अध्यादेश का ढिंढोरा बजट में भी पीटा गया है, जिसका बजट से कोई संबंध नहीं है। नकल विरोधी अध्यादेश नकल पर नकेल कसने से ज्यादा नकल के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर नकेल कसता है, लेकिन बजट से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद बजट में उसका गुणगान है।

यह भी विडंबना है कि बजट में नौकरियों में घोटाले पर नकेल कसने की बात वो बजट में उठा रहे हैं, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियां की। इससे अधिक शर्मनाक क्या हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति पर कार्यवाही के बजाय उन्हें वित्त मंत्री के पद से नवाजा गया है और वे राज्य का बजट पेश कर रहे हैं।

शिक्षा के नाम पर प्राइमरी विद्यालयों को फर्नीचर उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की गयी है, लेकिन अहम सवाल तो है कि प्राइमरी स्कूलों पर ताला लगना कैसे रुकेगा, इसका क्या इंतजाम क्या होगा, इसका कोई जवाब नहीं है। बजट में अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम का जिक्र किया गया है। जमीनी हकीकत यह है कि बीते एक दिसंबर से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत धात्री महिलाओं और आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को मिलने वाला टेक टु होम राशन बंद हो गया है।

कुल मिला कर राज्य पर कर्जे का बोझ निरंतर बढ़ रहा है, उससे उबरने की कोई ठोस नीति और दृष्टि सरकार के पास नहीं है और उत्तराखंड सरकार भी केंद्र सरकार की तर्ज पर केवल प्रचार करने और गाल बजाने को ही एकमात्र कार्यभार समझती है।

उत्तराखंड का वर्तमान बजट सर्व स्पर्शी : रघुवीर बिष्ट

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने जनकल्याणकारी बजट उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण भराड़ीसैंण विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस बजट से जहां पिछले वित्तीय वर्ष से कहीं अधिक धन राशि का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान बजट में जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया है। वर्तमान बजट में जोशीमठ भूस्खलन के लिए अलग से एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान यह दर्शाता है कि पुष्कर धामी के नेतृत्व वाली सरकार आपदा ग्रस्त क्षेत्र के प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है वही यह बजट पूर्ण समावेशी एवं समाज के हर वर्ग को लाभ देने वाली है। उत्तराखंड के विकास के लिए वर्तमान बजट मील का पत्थर साबित होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/जगदीश

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