मसूरी पालिका बोर्ड के 34 प्रस्ताव मंजूर, वरिष्ठ नागरिकों को हाउस टैक्स में 15 प्रतिशत छूट
मसूरी, 04 अगस्त (हि.स.)। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में मंगलवार को 34 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में वित्तीय पारदर्शिता, कूड़ा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था, आवारा कुत्तों की समस्या, सरकारी आवासों पर कब्जे और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने समेत कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए।
पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बैठक के बाद बताया कि नगर पालिका पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के समक्ष आय-व्यय से लेकर पालिका वाहनों में डीजल-पेट्रोल खर्च तक का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया है।
बैठक में मसूरी के स्थायी वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए निर्णय लिया गया कि जिन वरिष्ठ नागरिकों की नगर क्षेत्र में स्वयं की संपत्ति है, उन्हें हाउस टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
पालिका अध्यक्ष ने बताया कि सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे ऐसे आवास, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है या जो नियमों के विपरीत हैं, उन्हें खाली कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी पालिका आवास में रहना चाहते हैं, उनसे नियमानुसार किरायानामा कराया जाएगा और बाजार दर के अनुसार किराया निर्धारित किया जाएगा।
बैठक में वर्ष 2026-27 के अनुमानित बजट को भी मंजूरी दी गई। इसमें करीब 64.29 करोड़ रुपये की अनुमानित आय और 64.19 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का प्रावधान किया गया है। वहीं वर्ष 2025-26 के आय-व्यय का विवरण भी सदन में रखा गया।
मीरा सकलानी ने कहा कि कूड़ा प्रबंधन नगर की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार से धनराशि मिलने के बाद बायो-मीथेन प्लांट को शुरू करने की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाएगी। वर्तमान में घर-घर कूड़ा एकत्र करने का कार्य किया जा रहा है और भविष्य में गीले कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण किया जाएगा।
नगर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए डॉग शेल्टर और एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। झड़ीपानी स्थित गौशाला परिसर में एबीसी सेंटर शुरू करने की तैयारी की जा रही है।
पर्यटन सीजन को देखते हुए यातायात व्यवस्था के लिए अधिकतम तीन माह तक 35 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। साथ ही आगामी तीन वर्षों के लिए नई निविदा जारी करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन, सभासदों और पालिका कर्मचारियों सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
मसूरी पालिका बोर्ड बैठक में हंगामा, आरोपों पर सभासदों ने दिया धरना
नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक मंगलवार को कथित लेनदेन के आरोपों को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गई। सभासद सचिन गुहेर ने आरोपों के विरोध में सदन में धरना शुरू कर दिया, जिसके समर्थन में कई अन्य सभासद भी बैठ गए।
सभासदों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपों को सार्वजनिक करने की मांग की। वहीं पर्यटन प्रभारी चंद्रप्रकाश बडोनी को लेकर भी सदन में सवाल उठे और कुछ सभासदों ने उनके इस्तीफे की मांग की। विवाद बढ़ने पर बडोनी ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी।
इसके बाद धरना समाप्त हुआ और बोर्ड बैठक की कार्यवाही दोबारा शुरू हो सकी। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।--------------
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय