हम किसी भी बस्ती को टूटने नहीं देंगेः मंत्री गणेश जोशी

- 2016 से पूर्व बसी बस्तिवासियों को किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं

- बस्तियों के नियमितिकरण के कार्य को गंभीरता से कार्य कर रही उत्तराखंड सरकार

देहरादून, 20 मई (हि.स.)। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने मलिन बस्ति मामले पर कहा कि 2016 से पूर्व बसी बस्तिवासियों को किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भी अध्यादेश लाकर हमारी सरकार ने मलिन बस्तियों वालों के आशियानों को टूटने से बचाया है। हम किसी भी बस्ती को टूटने नहीं देंगे।

मंत्री गणेश जोशी ने एक जारी बयान में कहा कि मलिन बस्तियों के नियमितिकरण का कार्य धामी सरकार गंभीरता पूर्वक कर रही है। कांग्रेस के पास आज मुद्दे नहीं बचे हैं। शीघ्र ही बस्तिवासियों नियमितिकरण किया जाएगा।

मंत्री गणेश जोशी ने मलिन बस्तियों के लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि वह कांग्रेस के बहकावे में न आए। हमारी सरकार किसी भी बस्ती को तोड़ने नहीं देंगे 2018 में बस्तियों को हटाने के आदेश भाजपा की सरकार ने नही बल्कि उच्च न्यायलय ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे जिसमें मलिन बस्तियां भी प्रभावित हो रही थी। लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार ने मलिन बस्तियों में निवासरत हजारो परिवारों की चिन्ता करते हुए और उनके घरों को बचाने के लिये तीन वर्ष का अध्यादेश लाया और बाद में अक्टूबर 2024 तक 6 साल के लिये बढ़ा दिया गया था।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने देहरादून के साथ ही प्रदेशभर में 2016 तक बसी सभी 584 मलिनबस्तियों को अध्यादेश की जद में शामिल कर 584 बस्तियों में निवासरत लोगों के आशियानों को तोड़ने से बचाया। भाजपा सरकार हमेशा से ही गरीबों वंचितों की हितैषी रही है।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बस्तियों के नियमितिकरण मामले में जनपद स्तर से सूचनाओं का संकलन की कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने कहा बस्तियों के नियमितिकरण को राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश

/प्रभात

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