प्रचार माध्यमों से आमजन तक सरकार की योजनाओं और कार्यों को सरल भाषा में पहुंचाएं: मुख्यमंत्री

-पत्रकार कल्याण कोष के लिए काॅरपस फंड की धनराशि बढ़ाकर 10 करोड़

-वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदों का नोडल बनाया जाए

-सचिव सूचना प्रत्येक 15 दिन में करेंगे समीक्षा

-राज्य में फिल्म निर्माण के लिए निरंतर प्रोत्साहित की जाए

-तहसील स्तर तक पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए बनाई जाएगी व्यवस्था

-मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने के लिए विभाग को परीक्षण के दिए निर्देश

देहरादून, 05 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक प्रभावी माध्यम से और सरल भाषा में पंहुचाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के प्रयोग के साथ सोशल मीडिया और यूट्यूब माध्यमों का भी अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। विभाग की ओर से कार्यों में तेजी लाने के लिए ई-फाइलिंग प्रणाली का पूरा उपयोग करने के साथ ही पर्वतीय जनपदों में सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाए। इसके लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदों का नोडल अधिकारी बनाया जाए।

सोमवार को रिंग रोड स्थित सूचना भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग की लगभग पांच घंटे की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग के विभिन्न प्रभागों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक के प्रयोग के साथ प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक माध्यमों के साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब माध्यमों का भी अधिकाधिक प्रयोग करने पर जोर दिया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पत्रकार कल्याण कोष के लिए काॅरपस फंड की धनराशि 05 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की जायेगी। पत्रकारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने के सबंध में उन्होंने विभाग को परीक्षण करने के निर्देश दिये हैं। तहसील स्तर तक पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए भी व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार के चेहरे के रूप में सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों से जनता को सरल भाषा में सरकार के कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी जाए।

जनहित में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों की सक्सेस स्टोरी नियमित प्रकाशित की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव सूचना को निर्देश दिये कि विभाग के कार्यों में और तेजी लाने और विभिन्न व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रत्येक 15 दिनों में विभाग की समीक्षा की जाए। सूचना विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों को मीडिया के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाए।

मुख्यमंत्री ने विकास पुस्तिका डिजिटल रूप में भी प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्म निर्माण के लिए निरंतर प्रोत्साहित करने और उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका में भी वृद्धि होगी।

जनपदों में मीडिया के साथ सूचनाधिकारी बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें:

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद में हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों की भी नियमित माॅनिटरिंग की जाए। जिला सूचना अधिकारियों की ओर से सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में मीडिया के साथ बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। जिलाधिकारी और अन्य जिलास्तरीय अधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाते हुए सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाए। उन्होंने जनपद स्तर पर सूचना तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए मानव संसाधन के साथ आधुनिक तकनीक पर विशेष बल देने के निर्देश दिए।

सूचना अधिकारी और अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान: बंशीधर तिवारी

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मुख्यमंत्री को विभागीय क्रियाकलापों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में प्रिंत मीडिया में 1572 सूचना पत्र/पत्रिकाएं सूचीबद्ध हैं,जबकि 41 इलेक्ट्रानिक चैनल सूचीबद्ध हैं। सोशल मीडिया में 615 वेब पोर्टल व 13 कम्युनिटी रेडियो सूचीबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में कार्मिकों के काफी पद रिक्त चल रहे हैं। सूचना अधिकारी और अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।

बैठक में विधायक उमेश शर्मा काऊ,उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् विश्वास डाबर,अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन,प्रमुख सचिव आर. के.सुधांशु,सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम,सचिव सूचना शैलेश बगोली,अपर निदेशक सूचना आशिष त्रिपाठी,संयुक्त निदेशक के.एस.चैहान,डाॅ.नितिन उपाध्याय,वरिष्ठ वित्त अधिकारी शशि सिंह,उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव और रवि बिजारनियां उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार / आकाश कुमार राय

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