विधानसभा बजट सत्र : आरक्षण की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं होगा

देहरादून, 29 फरवरी (हि.स.)। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा में कहा कि सरकार सीधे तौर पर आरक्षण खत्म करना चाहती है। इस पर संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, आरक्षण की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं होगा। किसी को भी इससे नुकसान नहीं होगा। जिस भर्ती का रिजल्ट जारी हो जाएगा, एक माह के भीतर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर निर्धारित अवधि में ज्वाइन नहीं किया तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, उसी रिजल्ट के दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा।

गुरुवार को प्रश्नकाल के बाद विधानसभा में नियम 58 के तहत आरक्षण पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष का आरोप है कि आरक्षण के विभागों में नियुक्तियां नहीं हो रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने स्वास्थ्य,आबकारी, सिंचाई विभाग सहित कई अन्य विभागों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें पदों को आरक्षण के अनुसार नहीं भरा जा रहा है। दर्जनों विज्ञापन जारी किए गए हैं जिनमें अनुसूचित जाति, जनजातियों, ओबीसी, के लोगों अनदेखी की गई। सरकार निचले तबके की अवहेलना कर रही है।

संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में आरक्षण रोस्टर नीति निर्धारित करने की बात करते हुए कहा कि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज नीति का निर्धारण किया गया है। आरक्षण की नोटिफिकेशन की जानकारी दी। स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही आरक्षण का प्रावधान है। रिक्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

इस संबंध में संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया है। इस दौरान संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से विपक्ष से कहासुनी भी हुई। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर आरक्षण को लेकर चोर शब्द को वापस लिया।

ममता राकेश ने अनुसूचित जाति, जनजातियों, ओबीसी, के लोगों को मिले राजकीय सेवाओं में पर्याप्त आरक्षण का मुद्दा उठाया। 11 सितम्बर 2019 को जारी हुए शासनादेश का उल्लंघन हो रहा है।

विधायक फुरकान अहमद ने हरिद्वार में आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल कॉलेज का मामला उठाया। निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा भारत सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य शुरू होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को जोड़ने वाली सड़क पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। नवीन भूमि के चयन के बाद मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। भूमि चयन के लिए निदेशालय पर समिति का गठन किया गया था।

विधायक तिलक राज बेहड़ ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मांगों पर गम्भीरता से विचार करें। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय निर्धारण करती है। प्रदेश सरकार की ओर से उनका मानदेय बढ़ाया है। मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जोड़ा गया है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में बदल गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश/रामानुज

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।