उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करें : मुख्यमंत्री

-2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने के लिए प्रभावी प्रयास करें

-इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए करारों को तेजी से धरातल पर उतारें

देहरादून, 18 दिसम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करने और 2025 ड्रग्स फ्री बनाने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए करारों को तेजी से धरातल पर उतारा जाए।

सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश यह निर्देश दिये। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डीजीपी अभिनव कुमार को निर्देश दिये कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाए। इस अभियान को मिशन मोड पर लिया जाए, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग और नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे संगठनों को भी इस अभियान में शामिल किया जाए। मार्च 2024 तक यह अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाए। शिक्षण संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के साथ उनके अभिभावकों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गुड गवर्नेंस की दिशा में और तेजी से कार्य किये जाएं। उन्होंने सचिव आईटीडीए शैलेश बगोली को निर्देश दिये कि अधिक से अधिक सेवाएं ऑनलाइन की जाएं। सभी विभाग समयबद्धता के साथ पत्रावलियों का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं का लाभ आम जन आसानी से उठा सकें, इसके लिए जनपदों में विभागों के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये पत्रावलियों की अधिक पेडेंसी रखने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। जन सुविधा के दृष्टिगत अपुणी सरकार पोर्टल पर अधिक से अधिक सेवाएं जोड़ी जाए। लोगों को उनके घरों पर ही अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए तेजी से कार्य किये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेशकों को कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए। जिन निवेश प्रस्तावों से राज्य में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ने की संभावनाएं हैं और जो प्रस्ताव राज्य के अनुकूल हों उन्हें पहली प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिये।

इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी अंशुमन, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और अपर सचिव जे.सी. काण्डपाल उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश

/रामानुज

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