बहुमत के आधार पर सत्र भी चलाना चाहती है सरकार : पूर्व नेता प्रतिपक्ष

बहुमत के आधार पर सत्र भी चलाना चाहती है सरकार : पूर्व नेता प्रतिपक्ष
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बहुमत के आधार पर सत्र भी चलाना चाहती है सरकार : पूर्व नेता प्रतिपक्ष


- कर्ज में डूबता जा रहा है उत्तराखंड, अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की उम्मीद नहीं

देहरादून, 28 फरवरी (हि.स.)। उत्तराखंड सरकार की बजट को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि इस बजट से महंगाई कैसे खत्म होगी। इससे तो अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आने की उम्मीद नहीं है। कहा कि कार्य संचालन नियमावली से सदन का संचालन नहीं किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। उत्तराखंड कर्ज में डूबता जा रहा है। बजट में किसानों और नौजवानों के लिए कुछ नहीं है।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बुधवार की सुबह विधानसभा जाते समय हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत में कहा कि बजट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बात की जा रही है। सरकार बताए, उद्योग कहां लग रहा है। आवाम पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। गरीब और कमजोर के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं है।

जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार की भूमिका समझ से परे-

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नियम 310 के तहत सवाल उठाएंगे। भाजपा का असली चेहरा दिख रहा है। विपक्ष भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उच्च न्यायालय ने उद्यान सहित तीन मामले में सरकार को सीबीआई जांच के लिए टिप्पणी की है। यह राज्य के लिए चिन्ताचनक है। देवभूमि मेट्रो ट्रेन लाया जा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। इस विषय को उठाया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार की भूमिका समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल राज्यसभा चुनाव में जो हुआ, दुःखद है। नेतृत्व को देखना चाहिए। कहीं न कहीं कुछ कमी है।

जो भाजपा में चला जाता है, सब माफ हो जाता है-

भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। जो भाजपा में चला जाता है, सब माफ हो जाता है। भ्रष्टाचारी सारे भाजपा में ही हैं। सत्ता पाने के लिए भाजपा किसी भी स्तर पर जा सकती है। सरकार सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है।

बदलाव आने पर भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा खामियाजा-

उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष को कमजोर करने का काम कर रही है। जब बदलाव आएगा तो इसका खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। सत्ता पक्ष बहुमत के आधार पर सत्र भी चलाना चाहती है और सरकार भी। सत्र की समयावधि कम है और मुद्दे अनेक। ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को आईना दिखाएंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/रामानुज

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