मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज से जुड़े कर्मियों ने 21 सूत्री मांगों को लेकर की गेट मीटिंग

नई टिहरी, 17 नवंबर (हि.स.)। 21 सूत्री मांगों को लेकर उत्तरांचल फैडरेशन आफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन ने वन विभाग के सामने गेट मीटिंग कर जागरण कार्यक्रम चलाया। एसोसिएशन का आरोप है कि प्रदेश सरकार को सौंपे गये मांग पत्र पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे एसोसिएशन में रोष व्याप्त है।

शुक्रवार को उत्तरांचल फैडरेशन आफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज से जुड़े पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने वन विभाग के सामने जनजागरण गेट मीटिंग कर नारेबाजी करते हुए 21 सूत्री मांगों पर कार्यवाही की प्रदेश सरकार से मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर जल्दी ही गौर नहीं करती है तो एसोसिएशन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होगी।

एसोसिएशन की मांग है कि कनिष्ठ सहायक के पद लेवल चार में 25500-81100 अनुमन्य किया जाये। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के वर्तमान में कुल स्वीकृत 6 प्रतिशत पदों में से 03 प्रतिशत पदों को उच्चीकृत कर उपनिदेशक प्रशासक एवं प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी लेबल 67700-208700 किया जाये। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समूह ख के राजपत्रित पद का गजट नोटिफिकेशन किया जाये। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कर्तव्य और दायित्वों का निर्धारण पद की गरिमा के अनुरूप किया जाये। 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों को अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाये आदि हैं।

इस मौके पर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राकेश भट्ट, राजीव नेगी, राजेंद्र सिंह, मनमोहन पडियार, चंद्रेश्वर थपलियाल, नारायण सिंह, अतर सिंह, योगेश बहुगुणा, अमित बलोनी, गौतम, मनोज, अनिता बडोनी, सरोजनी, सुशीला भट्ट, रजनी डबराल, ममता उनियाल, स्वाति, राजेश, आशीष नैथानी, रविंद्र सिंह चौहान, कैलाश रावत, बलवंत सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रदीप डबराल//दधिबल

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