मंत्रिमंडल में जल संरक्षक के लिए मास्टर प्लान बनाने सहित 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून, 30 अक्टूबर (हि.स.)। धामी मंत्रिमंडल में वन, ऊर्जा, शहरी,पर्यटन, ग्राम्य विकास,गन्ना विकास, वित्त के अलावा जल संरक्षण के लिए नदियों में चेक डैम के लिए मास्टर प्लान बनाने सहित 30 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।

सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक एपीजे अब्दुल कलाम, चतुर्थ तल सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर सचिवालय में कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रिमंडल की ओर से दो मिनट का मौन रखकर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के संबंध में मुख्य सचिव एसएस संधू ने ब्रीफिंग की।

मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद मुख्य सचिव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा के तहत आईटीआई करने वाले छात्र को अब केवल 10वीं हिंदी का परीक्षा देकर उसे 10वीं और 12वीं पास मान लिया जाएगा। योग प्रशिक्षण देने वालों को योगा ट्रेनर आउटसोर्स के माध्यम से लगाए जाएंगे 300 रुपये प्रति घंटे मिलेंगे 123 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। महीने में 18 हजार रुपये से अधिकतम नहीं मिलेगा।

जल निगम विभाग के तहत जल संरक्षण के लिए सरकार काम करेगी। राज्य के जल स्रोतों को स्टोर किया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश नदियों के जलस्रोत एकत्र करने के लिए चेक डैम के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा।

शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मुनि की रेती ढालवाला को श्रेणी एक में करने का निर्णय लिया गया। ऊर्जा विभाग में एडीपी के प्रोजेक्ट को यूपीसीएल और पिटकुल करेगा, जिसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम विकास में सहायक लेखाकार के पदों 70 से 240 होंगे। विभाग में कुल 350 पद रहेंगे। 280 लेखाकार को 110 किया गया है।

राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को बनाने के अलावा पर्यटन नीति 2023 में संशोधन कर सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया। गन्ना विकास में खंड सारी नीति को 01 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दी गई मंजूरी। केन्द्र के 03 फीसदी और राज्य से 02 फीसदी यानी 05 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराया जाएगा।

परिवहन विभाग के तहत 15 साल पुरानी वाहनों को केन्द्र की नीति के तहत राज्य सरकार स्क्रैप नीति के तहत कॉमर्शियल वाहनों में 15 फीसद की टैक्स पर छूट और निजी में 25 फीसदी छूट दी जाएगी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग विभाग में पुराने उद्योग पतियों को 200 करोड़ रुपये का पैकेज एक्सपेंशन के लिए मिलेगा। जिसे 03 साल में इन्वेस्ट करना होगा। इससे पुराने उद्योगपति राज्य में काम करते रहेंगे। गौशाला नीति में संशोधन किया गया है। इस नीति के तहत जिलाधिकारी स्तर पर अब निर्णय लिए जाएंगे।

वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन के पद पर पीसीएस अधिकारी ही तैनात होते थे, अब से आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। ऊर्जा विभाग में सोलर वाटर हीटर में घरेलू सोलर वाटर हीटर में 50 फीसद और 30 फीसद काॅमर्शियल पर सरकार सब्सिडी देगी।

वन पंचायत की भूमि पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 11 पहाड़ी जिलों में जड़ी बूटी को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत दी गई है, 628 करोड़ की लागत है।पहले फेस का कार्य 500 हेक्टेयर में होगा।

उत्तराखंड में नई पेंशन स्कीम के तहत पहली कट ऑफ जोकि 01 अक्टूबर 2005 थी, जिसके बाद जितनी भी अधिकारी बाद में भर्ती होकर आए उनके सामने विकल्प रखा जाएगा कि वह पुरानी पेंशन स्कीम या नयी पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं। शायरी विकास विभाग के केम्पटी फॉल पर्यटक स्थल को नगर पंचायत बनाने और शहरी विकास विभाग में गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है। चतुर्थ कर्मचारियों के अन्य छोटे मोटे भत्ते को हटाकर वर्दी भत्ते के लिए 2400 रुपये तय किया गया, जिसका 35 हजार कर्मचारियों को मिलेगा।

उन्होंने बताया कि आगामी माह में देहरादून में वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 8.9 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। गन्ना विकास में खांडसारी नीति एक साल बढ़ाई गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश

/रामानुज

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