उच्च न्यायालय में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में महिलाओं के हाे 33 प्रतिशत आरक्षण

नैनीताल, 11 मार्च (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कड़ी में मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य शिवांगी गंगवार, सोनिका खुल्बे और अधिवक्ता डॉ. पूनम के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी महिला अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य अंजली भार्गव, उप महाधिवक्ता ममता बिष्ट, इंदू शर्मा, निशाद इंतजार, शीतल सेजवाल, मनीषा भंडारी, नीलिमा मिश्रा, श्रुति जोशी सहित अन्य महिला अधिवक्ताओं ने महिला अधिकारों और सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए और राज्य सरकार से मांग की कि उच्च न्यायालय में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

इसके साथ ही उच्च न्यायालय परिसर में महिलाओं के लिए एक विशेष सम्मेलन कक्ष स्थापित करने की भी मांग रखी गई। महिला अधिवक्ताओं ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सतत संघर्षरत रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सभी महिला अधिवक्ता एकजुट होकर समान अधिकारों और बेहतर कार्यस्थल सुविधाओं की मांग को बल देते हुए नजर आईं।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी