जल्द अवशेष 227 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाए: मुख्य सचिव

-दिल्ली-दून एक्सप्रेस वे और देवबंद-रुड़की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश

-पेयजल गुणवता मॉनिटरिंग में भागीदारी बढ़ाने के लिए नागरिकों को प्रशिक्षण देने के निर्देश

देहरादून, 20 जुलाई (हि.स.)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 697 ग्राम पंचायत में से अवशेष 227 ग्राम पंचायत भवनों में समयबद्धता से विद्युतीकरण के निर्देश दिए हैं ताकि इनमें जल्द से जल्द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जा सके। इसके साथ ही दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे और देवबंद-रुड़की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन से प्रभावी समन्वय के भी निर्देश दिए हैं।

शनिवार को सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पीएम प्रगति पोर्टल के तहत भारतनेट, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे, देवबंद-रुड़की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट और अमृत 2.0 और पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कार्यक्रम की समीक्षा। इस दौरान उन्होंने राज्य की कठिन भौगोलिक स्थिति, सामरिक महत्व और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारतनेट प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं।

राधा रतूड़ी ने शहरी विकास सचिव के माध्यम से अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत संचालित प्रोजेक्ट्स की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पेयजल की गुणवता की मॉनिटरिंग में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के लिए नागरिकों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों को वॉटर टेस्टिंग की ट्रेनिंग और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए टाइमबाउंड एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीएमएस पोर्टल पर उक्त सभी प्रोजेक्ट्स की मैपिंग, प्रगति, फोटो और व्यय की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने को कहा।

339 ग्राम पंचायतों में स्थायी कनेक्शन के साथ विद्युतीकृत

बैठक में राज्य में भारतनेट प्रोजेक्ट की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी दी गई कि 697 ग्राम पंचायतों में से 339 को स्थायी कनेक्शन के साथ विद्युतीकृत कर दिया गया है। 173 ग्राम पंचायतों ने विद्युतीकरण के लिए यूपीसीएल को आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दिया है। 43 ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां 33 के विद्युतीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और शेष 10 साइटों को विद्यालयी शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है। 98 ग्राम पंचायतों को बिना ग्राम पंचायत भवन की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जो अनिश्चित स्थिति में है। जीपीओएन उपकरण को स्थानांतरित करने के लिए वैकल्पिक साइटों की पहचान की जा रही है। शेष 44 ग्राम पंचायतें बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने और भुगतान करने की प्रक्रिया में हैं।

बैठक में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, पंकज कुमार पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार / वीरेन्द्र सिंह

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