मुख्य सचिव ने किया उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन

- सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बैंकें अधिकाधिक प्रतिभाग करें: राधा रतूड़ी

देहरादून, 16 अगस्त (हि.स.)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि बैंकों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अधिकाधिक प्रतिभागिता करनी चाहिए, ताकि राज्य के अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। शुक्रवार को उन्होंने सचिवालय में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-24 का विमोचन भी किया।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की उत्कृष्टता और ग्राहक सन्तुष्टि के प्रति प्रतिबद्धता सराहनीय है। बैंक ने एनआरएलएम क्रेडिट लिंकेज और पीएमएफएमई में राज्य में शीर्ष बैंकों में स्थान प्राप्त करने के साथ सामाजिक सुरक्षा सोर्सिंग और दावों में वास्तव में प्रशंसनीय कार्य किया है। ग्रामीण आजीविका का समर्थन करके पीएमएफएमई के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने और मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करने में बैंक का निरन्तर प्रयास लोगों के जीवन और समुदायों को बदलने में सहायक रहा है।

इस अवसर पर जानकारी दी गई कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की उत्तराखंड राज्य में कार्यरत कुल 290 शाखाओं में से 219 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं एवं 624 ग्राहक सम्पर्क केन्द्रों के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य के अन्तर्गत बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं भारतीय स्टेट बैंक का क्रमशः 50, 15 एवं 35 अंशधारिता है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने विशुद्ध 75 करोड़ का लाभ अर्जित किया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से 72 लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 1.44 करोड़ तथा 169 लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 3.38 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया है। इस अवसर पर बैंक अध्यक्ष हरिहर पटनायक एवं महाप्रबन्धक (प्रशासन) अमिता रतूड़ी भी मौजूद थीं।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण / सुनील सक्सेना

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