बजट से केंद्र व राज्य सरकार के कार्मिकों को कोई फायदा नहीं : अरुण पांडेय

देहरादून, 23 जुलाई (हि.स.)। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने बजट में किए गए छूट के प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इससे कार्मिकों में अत्यंत निराशा व्याप्त है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पांडेय मंगलवार को केन्द्र सरकार की ओर से वर्ष 2024- 25 के लिए संसद में पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्हाेंने कहा कि केंद्रीय बजट में केंद्र व राज्य सरकार के कार्मिकों की आशानुरूप आयकर में कटौती में छूट संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं किए गए हैं, जिससे कार्मिकों को कुछ भी फायदा पहुंचे।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बजट में किए गए छूट के प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरा के समान हैं। इससे कार्मिकों में अत्यंत निराशा व्याप्त है। कार्मिकों को उम्मीद थी कि बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन कम से कम डेढ़ लाख किया जाएगा। इसी प्रकार कर से छूट कम से कम 10 लाख तक की जाएगी किंतु केंद्र सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को मात्र 25 हजार बढ़ाकर 75 हजार किया है और नई टैक्स रेजीम ही कुछ करों को छूट दी है जो नाकाफी है। केन्द्र सरकार को मध्यम वर्ग का एक अभिन्न अंग राजकीय कर्मियों को आयकर में छूट देकर कुछ राहत दी जा सकती थी, जो नहीं दी गई।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण / सुनील कुमार सक्सैना

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