मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में देरी बर्दाश्त नहीं:डीएम
पौड़ी गढ़वाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज जनशिकायतों का निस्तारण केवल पोर्टल पर औपचारिक कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक और समयबद्ध राहत मिलनी चाहिए। शिकायत का समाधान धरातल पर सुनिश्चित करने के बाद कार्रवाई का विवरण पोर्टल पर भी समय से अपलोड करें। साथ ही शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई और समाधान की जानकारी देना सुनिश्चित करें। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण में गुणवत्ता और शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाए। यह निर्देश जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।
बैठक में 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक शुक्रवार को अपने विभाग की लंबित शिकायतों की समीक्षा करें और उनके निस्तारण की प्रगति सुनिश्चित करें, ताकि सोमवार को होने वाली नियमित जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक तक लंबित शिकायतों की संख्या न्यूनतम रखी जा सके।
उन्होंने कहा कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के साथ ही बिना संतोषजनक समाधान के जबरन बंद करने की प्रवृत्ति से भी बचें। जनसुविधाओं से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जल संस्थान, पेयजल निगम, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण करें।
पेयजल आपूर्ति, सड़क, निर्माण कार्यों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। वन्यजीवों से संबंधित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुरक्षा के दृष्टिगत वन विभाग प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे, जो धरातल पर भी दिखाई दे। वन विभाग के साथ-साथ उन्होंने पंचायतीराज विभाग को ग्राम पंचायतों को जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि झाड़ियों का कटान, प्रकाश व्यवस्था एवं विद्युतीकरण जैसे कार्य ग्राम पंचायतें अपने उत्तरदायित्वों के अनुरूप कर सकें। साथ ही, बंदरों को पकड़ने के लिए बजट का प्रस्ताव भेजने तथा आपदा की दृष्टि से खतरा बने पेड़ों के कटान की अनुमति संबंधी मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश डीएफओ को दिए।
बैठक में डीएफओ महातिम यादव, एडीएम पीआर चौहान, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, डीडीओ रमेश चंद, सीओ दिव्येश उपाध्याय, अधिशासी अभियंता जल संस्थान टीएस रावत आदि शामिल रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / कर्ण सिंह

