राज्यपाल के अभिभाषण में पीएम मोदी की गारंटियों को पूरा करने का वादा

जयपुर, 19 जनवरी (हि.स.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में अभिभाषण दिया।

अभिभाषण में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कई भ्रष्टाचारों का जिक्र किया गया। साथ ही गहलोत और पायलट के बीच चली सियासी खींचतान का जिक्र करते हुए कहा गया कि पूर्व की सरकार अपने अंतर्विरोधों एवं अहम की लड़ाई में व्यस्त रहने के कारण प्रदेश की विकासोन्मुखी नीति बनाने एवं निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पाई, जिसके परिणामस्वरूप वह सरकार जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने का वादा किया गया।

राज्यपाल के अभिभाषण के मुताबिक विगत सरकार की अविवेकपूर्ण नीतियों अदूरदर्शी निर्णयों तथा आर्थिक कुप्रबंधन ने बीते 5 वर्षों में राजस्थान को आर्थिक आपातकाल की ओर अग्रसर किया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान पुनः बीमारू और सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य की श्रेणी में आ गया है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज प्रदेश का कर्ज 5.59 लाख करोड़ तक पहुंच गया है जो वर्ष 2019 में महज 3.39 लाख करोड़ रुपए था। वहीं वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति कर्जभार अड़तीस हजार सात सौ बयासी (38,782) रुपये से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में सत्तर हजार आठ सौ अड़तालीस (70,848) रुपये, यानी करीब दोगुना हो गया है।

अभिभाषण में कहा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा निकाली गई परिवर्तन संकल्प यात्रा, जन आक्रोश यात्रा और नहीं सहेगा राजस्थान जैसे अभियानों के माध्यम से सत्ता में परिवर्तन हुआ। राजस्थान को अस्थिरता और अराजकता के अंधकार से सुशासन के प्रकाश की ओर ले जाकर विकसित, शिक्षित व खुशहाल राजस्थान की परिकल्पना को पूरा किया जाएगा। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए जनता का आभार जताया गया।

सरकार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा कर विद्यार्थी हित सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लेगी। साथ ही साथ सभी को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार अब चिरंजीवी योजना की समीक्षा करेगी और आयुष्मान योजना को जन केंद्रित बनाकर प्रभावी रुप से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। सरकार का हर गरीब को नि:शुल्क अन्न की गारंटी, हर सिर पर छत की गारंटी, हर घर में नल से जल की गारंटी, हर हाथ को काम की गारंटी, हर घर में बिजली की गारंटी, हर खेत को पानी की गारंटी, हर महिला को सुरक्षा की गारंटी और हर अपराधी को सजा की गारंटी मुख्य ध्येय होगा। राज्य के प्रमुख शहरों में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को केजी से पीजी यानी प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक की मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की गारंटी सरकार के संकल्प पत्र में निहित है, जिसे समयबद्ध रुप से पूरा किया जाएगा।

इससे पहले राज्यपाल मिश्र के विधानसभा में प्रातः 11 बजे पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रो. वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव सुधांश पंत और विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने स्वागत किया। विधानसभा के मुख्य द्वार पर राज्यपाल मिश्र को आरएसी बटालियन द्वारा सलामी दी गई। बाद में राज्यपाल मिश्र अभिभाषण के लिए सदन में प्रोसेशन में गये। इससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना का सदन के सभी सदस्यों को वाचन करवाया और बाद में संविधान के मूल कर्तव्यों को पढ़कर सुनाया।

हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/ईश्वर

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