राज्य सरकार ने किसानों को दी सौगात, गेहूं के समर्थन मूल्य में 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस : मंत्री सुमित गोदारा

जयपुर, 31 जनवरी (हि.स.)। खाद्य व नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को 'राजस्थान किसान समर्थन योजना' के अंतर्गत गेहूं की खरीद के समर्थन मूल्य में 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है, इससे प्रदेश के किसानों को गेहूं की उपज पर 2400 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य प्राप्त होगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

गोदारा बुधवार को शासन सचिवालय में स्थित मंत्रालयिक भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और उपभोक्ता मामलात विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के गरीब परिवार की महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना प्रारंभ की है इसके परिणामस्वरूप देशभर में सबसे सस्ता सिलेंडर राजस्थान में मिल रहा है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि उचित मूल्य की दुकानों पर योजना के होर्डिंग्स एवं सेल्फी पॉइंट लगाए जाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही गोदारा ने निर्देशित किया कि सभी उचित मूल्य की दुकानों पर भौतिक सत्यापन के लिए आइरिस मशीनें स्थापित की जाए जिससे पात्र लोगों को आसानी से लाभ मिल सके।

खाद्य मंत्री ने निर्देशित किया कि प्रदेश के एनएफएसए के वह परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के अथवा विशेष दिव्यांगजन हो उन पात्र परिवारों को राशन की समय पर निःशुल्क होम डिलीवरी की जाए। उन्होने कहा कि जो लोग उचित मूल्य की दुकान पर आने में असमर्थ है उन्हे इससे राहत प्राप्त होगी।

बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों गोदारा को अवगत करवाया कि रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत पीएम उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवारों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। वर्तमान में इस योजनांतर्गत प्रथम पक्ष जनवरी में 9 लाख 44 हजार 655 लाभार्थियों को डीबीटी राशि हस्तांतरित की जा चुकी हैं। इस दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने विभाग में स्वीकृत व रिक्त पदों, राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं और विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना की प्रगति सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी ली। साथ ही उन्होने खाद्य निगम के अधिकारियों से पॉस एवं आइरिस मशीनों के वितरण एवं अन्य कार्यों के संबंध में जानकारी ली।

गोदारा ने उपभोक्ता मामलात विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि प्रदेश में उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए सोशल, प्रिंट व लोक मीडिया के माध्यम से अधिकाधिक जागरूकता फैलाई जाए। इस दौरान उन्होंने राज्य व जिला आयोग में दर्ज शिकायतों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

बैठक मे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत विशिष्ठ शासन सचिव राजेन्द्र विजय, निगम के प्रबन्ध निदेशक परमेश्वर लाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/संदीप

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