टीईटी अनिवार्यता पर सरकार दायर करे पुनर्विचार याचिका : शिक्षक संघ राष्ट्रीय

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टीईटी अनिवार्यता पर सरकार दायर करे पुनर्विचार याचिका : शिक्षक संघ राष्ट्रीय


टीईटी अनिवार्यता पर सरकार दायर करे पुनर्विचार याचिका : शिक्षक संघ राष्ट्रीय


जयपुर, 07 मार्च (हि.स.)। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ हुई वार्ता में शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। बैठक में संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा और प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने भाग लिया।

प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि संगठन लगातार सरकार से संवाद कर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा है। शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में भी संगठन ने शिक्षकों और शिक्षा के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा।

उन्होंने बताया कि संगठन ने आगामी सत्र 2026-27 के लिए शिक्षकों के ग्रीष्मावकाश की अवधि 45 दिन से घटाकर 36 दिन करने के विचाराधीन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देने की मांग की है। इसके साथ ही अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में सरकार से शीघ्र पुनर्विचार याचिका दायर करने की भी मांग की गई है।

संगठन ने प्रदेश में कार्यरत संविदा शिक्षकों का शीघ्र स्थायीकरण करने, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में रिक्त पद भरने, स्टाफिंग पैटर्न लागू कर प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में सवा लाख से अधिक पद स्वीकृत करने तथा सेवारत शिक्षकों की इंटर्नशिप अवधि के वेतन वसूली नहीं करने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देने की भी मांग उठाई।

प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने कहा कि सभी संवर्गों की पदोन्नतियां शीघ्र की जानी चाहिए। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से एएजी नियुक्त कर वर्षों से लंबित मामलों का जल्द निस्तारण कराया जाए।

इसके अलावा सभी संवर्गों के स्थानांतरण ग्रीष्मावकाश के दौरान ही किए जाएं।

उन्होंने टीएसपी क्षेत्र से नॉन-टीएसपी में नियुक्त शिक्षकों को गृह जिले में लगाने, समसा के सभी पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने, मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना पर लगी रोक हटाने तथा विद्यालयों को मिलने वाली सभी अनुदान राशि समय पर जारी करने की भी मांग की। संगठन ने विद्यालयों के बिजली बिल से राहत देने के लिए सोलर सिस्टम लगाने और सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षक भवन बनाने का सुझाव भी सरकार को दिया।

बैठक में शिक्षा मंत्री दिलावर के आग्रह पर सभी शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों ने अपने बच्चों को राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने और समाज को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य, महिला उपाध्यक्ष सुषमा विश्नोई, प्रदेश मंत्री अमरजीत सिंह, महिला मंत्री गीता जैलिया, अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री बसंत जिंदल, कोषाध्यक्ष कैलाश कच्छावा सहित प्रदेश कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

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