बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वृद्धि पर हुई विस्तृत चर्चा

जयपुर, 27 फ़रवरी (हि.स.)। गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) से संबद्ध जिला दुग्ध संघों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में हनुमानगढ़, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर, भरतपुर, चूरू, कोटा तथा अलवर जिला दुग्ध संघों के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक उपस्थित रहे। सभी संघों ने अपने-अपने जिलों में चल रही परियोजनाओं की प्रगति, स्वीकृत बजट, तकनीकी स्वीकृति तथा वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की।

पशुपालन एवं गोपालन विभाग के सचिव और आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बजट घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

बैठक में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मीनेश शाह तथा वित्त विभाग की संयुक्त सचिव भारती दीक्षित भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

बैठक में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये करने के निर्णय पर विशेष चर्चा हुई। यह भी बताया गया कि कुछ परियोजनाओं में एनडीडीबी द्वारा तैयार किए गए तकनीकी अनुमान, बजट में स्वीकृत राशि से अधिक हैं। इस पर सहमति बनी कि संबंधित परियोजनाओं के तकनीकी अनुमान एनडीडीबी द्वारा तैयार किए जाएंगे। साथ ही, सभी जिला दुग्ध संघों ने सर्वसम्मति से एनडीडीबी को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित करने का अनुमोदन किया। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि अंतिम स्वीकृति वित्त विभाग की मंजूरी के अधीन रहेगी।

मंत्री कुमावत ने राज्य की सहकारी डेयरी संरचना को अधिक सुदृढ़ बनाने तथा बजट घोषणाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित