मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान की समीक्षा
जयपुर, 23 अप्रैल (हि.स.)। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान की प्रगति की समीक्षा को लेकर बुधवार को शासन सचिवालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन एवं शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज डॉ. जोगा राम ने की।
बैठक में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायण लाल पालीवाल ने अभियान की प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तर पर संचालित गतिविधियों, बेसलाइन सर्वे, डेटा एंट्री, जीआईएस मैपिंग और मास्टर प्लान तैयार करने की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने और अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
रवि जैन ने कहा कि डेटा संकलन, एंट्री और जीआईएस मैपिंग समय पर पूर्ण करते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों की एसएसओ आईडी मैपिंग, रिपोर्टिंग मॉड्यूल के उपयोग, डेटा गुणवत्ता की नियमित जांच, ग्राम एवं वार्ड सभाओं तथा फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफजीडी) की प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सांख्यिकी विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ई-ग्राम सहित अन्य उपलब्ध डेटा के उपयोग पर भी जोर दिया।
उन्होंने प्रत्येक 4-5 ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर उनकी सूचना साझा करने तथा फील्ड स्तर पर तकनीकी सहायता के लिए हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके।
डॉ. जोगा राम ने 25 अप्रैल तक सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वार्ड स्तर से आकांक्षाओं का व्यापक और सही तरीके से संग्रह किया जाए तथा मैन्युअल रूप से दर्ज करने का विकल्प भी उपलब्ध रखा जाए। कमजोर प्रगति वाले जिलों में अधिकारियों से संवाद कर ब्लॉक स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित करने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के अधिकारी, सभी जिला नोडल अधिकारी (ग्रामीण एवं शहरी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विकसित ग्राम/शहरी वार्ड अभियान का शुभारंभ 19 मार्च 2026 को किया गया था। अभियान के तहत 15 मई 2026 तक फाइनल मास्टर प्लान पोर्टल पर अपलोड करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश