राजस्थान के डिजिटल शासन की गूंज सियोल तक, मुख्य सचिव ने दुनिया के विशेषज्ञों से साझा किए अनुभव

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राजस्थान के डिजिटल शासन की गूंज सियोल तक, मुख्य सचिव ने दुनिया के विशेषज्ञों से साझा किए अनुभव


जयपुर, 19 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान में तकनीक के जरिए सरकारी सेवाओं को आमजन के लिए आसान बनाने की कोशिशों की गूंज अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव एवं अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आईआईएएस) के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने सियोल में दुनिया के प्रमुख लोक प्रशासन विशेषज्ञों के साथ राजस्थान के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल और जनसेवा के अनुभव साझा किए।

उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया के इस्तेमाल से प्रशासन को अधिक संवेदनशील, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने में मदद मिली है।

सियोल में आयोजित आईआईएएस के वार्षिक सम्मेलन के दौरान श्रीनिवास ने सिंगापुर के प्रो. डॉ. लियू होंग, जापान के प्रो. डॉ. हिदेआकी शिरोयामा और कोरिया गणराज्य के प्रो. डॉ. यंग बम ली के साथ वैश्विक शासन में एशिया की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की।

संवाद का केंद्र ‘एशियन मोमेंट इन ग्लोबल गवर्नेंस’ रहा, जिसमें लोक प्रशासन में नई सोच, तकनीकी नवाचार और एशियाई देशों के अनुभवों पर विचार किया गया।

मुख्य सचिव ने राजस्थान की ‘राजस्थान संपर्क 181’ व्यवस्था को तकनीक आधारित नागरिक सेवाओं की महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा आधारित निर्णयों को एक साथ इस्तेमाल करने से जनसेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ी है। ऐसे प्रयास प्रशासन को केवल तकनीक आधारित नहीं, बल्कि अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने में मदद कर सकते हैं।

उन्होंने राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश, अत्याधुनिक तकनीक, ज्ञान संस्थानों और नियम आधारित शासन को महत्वपूर्ण आधार बताया। उनके अनुसार इन क्षेत्रों में मजबूती से सतत आर्थिक विकास के साथ संस्थागत क्षमता और प्रशासनिक कार्यक्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है।

मुख्य सचिव ने प्रो. डॉ. लियू होंग के ‘ब्रेबां व्याख्यान 2026’ में भी भाग लिया। ‘ग्लोबल एशिया गवर्नेंस एज अ न्यू पैराडाइम’ विषय पर हुए व्याख्यान में एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म और बिग डेटा के जरिए वैश्विक शासन में एशिया के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा हुई।

आईआईएएस अध्यक्ष के रूप में वी. श्रीनिवास ने सियोल सम्मेलन के दौरान सियोल घोषणापत्र पर हस्ताक्षर भी किए। घोषणापत्र में आर्थिक विकास को लोगों के जीवन में स्थायी सुधार से जोड़ने, सहयोग आधारित शासन, सामाजिक नवाचार और संसाधनों के जवाबदेह इस्तेमाल पर जोर दिया गया।

श्रीनिवास ने कहा कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए सरकार के साथ उद्योग जगत, शिक्षण संस्थानों, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग जरूरी है। नीति निर्माण में नागरिकों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की सार्थक भागीदारी को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने सामाजिक समस्याओं के सफल समाधानों को पहचानकर बड़े स्तर पर लागू करने की जरूरत बताई। इसके लिए कानूनी, संस्थागत और प्रशासनिक सुधारों के साथ तकनीक एवं डेटा के जिम्मेदार इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने संयुक्त अध्ययन, नीतिगत संवाद और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान एवं अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता भी बताई।

सियोल प्रवास के दौरान मुख्य सचिव ने भारतीय दूतावास में भारत के राजदूत गौरांगलाल दास से भी शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात में भारत और कोरिया गणराज्य के बीच प्रशासनिक नवाचार, संस्थागत सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

इस दौरान राजस्थान के संदर्भ में डिजिटल गवर्नेंस, प्रशासनिक आधुनिकीकरण और आमजन तक सेवाओं की प्रभावी पहुंच जैसे विषयों को महत्वपूर्ण माना गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित तकनीकी नवाचारों और प्रशासनिक कार्यप्रणालियों के अनुभव राजस्थान में नागरिक केंद्रित शासन को और मजबूत करने में उपयोगी हो सकते हैं।

सियोल सम्मेलन में हुई चर्चाओं और घोषणापत्र के माध्यम से राजस्थान के प्रशासनिक अनुभवों को अंतरराष्ट्रीय विमर्श से जोड़ने का अवसर मिला। खासतौर पर डिजिटल जनसेवाओं, शिकायत निवारण, सामाजिक नवाचार और जवाबदेह शासन के क्षेत्र में प्रदेश के अनुभव अब वैश्विक मंच पर चर्चा का हिस्सा बने हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

Livevns.news Desk
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