(बजट सत्र) प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान में साढे सात लाख से अधिक पट्टे बांटे
जयपुर, 16 मार्च (हि.स.)। प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत अब तक 7 लाख 71 हजार से अधिक पट्टे जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, अभियान के तहत भवन मानचित्र, नाम हस्तांतरण, उपविभाजन, पुनर्गठन, लीज आदि के भी लगभग 18 लाख 18 हजार आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बुधवार रात विधानसभा में ये जानकारी दी। धारीवाल बुधवार को विधानसभा में स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने स्वायत्त शासन विभाग की 103 अरब 72 करोड़ 84 लाख 38 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
धारीवाल ने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 800 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 के बजट में योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति परिवार रोजगार दिवस की संख्या 100 से बढाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में योजना में 4.61 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए हैं एवं 7.10 लाख व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है। स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत अब तक 10.59 करोड़ भोजन थालियां परोसी गई हैं। योजना के अंतर्गत जरुरतमंदों को 8 रुपए में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन सम्मानपूर्वक बैठाकर दिया जा रहा है।
धारीवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 421 परियोजनाओं में से 345 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 46 प्रगतिरत है। इस योजना में राजस्थान ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के अंतर्गत विगत 4 वर्ष में 29 शहरों में सीवरेज, जलप्रदाय, ड्रेनेज एवं ग्रीन स्पेस आदि विकास कार्यों के लिए 1945 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत 26 शहरों में सीवरेज की कुल 3528 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।
धारीवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिसम्बर 2018 से अब तक 1 लाख 56 हजार 316 आवास स्वीकृत कर गरीब एवं आवासहीन लोगों को 94 हजार 22 आवास सुपुर्द किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत 3.68 लाख घरेलू शौचालयों तथा 22 हजार 547 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर 196 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की राशि जारी करने हेतु एक्शन प्लान भारत सरकार को भिजवाया जा चुका है।
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