राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन को मिलेगी रफ्तार, 3 महीने में भूखंड आवंटन और 6 माह में उद्योग शुरू करने के निर्देश
जयपुर, 14 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन को प्रदेश में रोजगार और राजस्व का बड़ा केन्द्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जोन के विकास, औद्योगिक निवेश और उपलब्ध संभावनाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को समयसीमा तय कर दी।
उन्होंने कहा कि आगामी तीन माह में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो और आवंटन के छह माह के भीतर संबंधित औद्योगिक इकाई का संचालन शुरू हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं और सरकार के प्रयासों से औद्योगिक गतिविधियों को गति मिल रही है। पेट्रोकेमिकल जोन का सुनियोजित विकास होने से निवेश के नए अवसरों के साथ रोजगार के भी बड़े अवसर पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूखंडों का आवंटन महज औपचारिकता बनकर न रह जाए। आवंटित भूखंडों पर निर्धारित समय में वास्तविक औद्योगिक गतिविधियां शुरू होना सुनिश्चित किया जाए। शेष भूखंडों का शीघ्र नीलामी के माध्यम से आवंटन करने तथा भूखंड मिलने के बावजूद उद्योग शुरू नहीं करने वाले आवंटियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने पेट्रोकेमिकल जोन को रिफाइनरी से जोड़कर स्थानीय औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से मिलने वाले उत्पादों और बाय-प्रोडक्ट्स का उपयोग प्रदेश में ही विभिन्न उद्योगों में बढ़ाया जाए। सीमेंट, पाइप सहित अन्य उत्पादों के निर्माण में पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उपयोग की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने जोन में पहले से काम कर रहे उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी जरूरतों और समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बालोतरा में निवेशकों की बैठक आयोजित कर पेट्रोकेमिकल जोन में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने को कहा। उन्होंने रिफाइनरी के बाय-प्रोडक्ट्स स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, प्लग एंड प्ले सहित अन्य निवेश संवर्धन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा निवेशकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के लिए समय-समय पर निवेश सम्मेलन आयोजित करने पर भी जोर दिया।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा सहित निवेश संवर्धन ब्यूरो, रीको, उद्योग विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / रोहित
