प्लॉट बेचकर करोड़ों समेटे, सुविधाएं देना भूले कॉलोनाइजर, अब नगर परिषद ने चलाया कार्रवाई का डंडा
डूंगरपुर, 12 नवंबर (हि.स.)। शहर में निजी कॉलोनियां विकसित कर भूखंड बेचने के बाद लोगों को सड़क, पानी, बिजली सहित मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान करने वाले कॉलोनाइजरों की अब खैर नहीं है। नगर परिषद ने ऐसे कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। नोटिस के बावजूद जवाब नहीं देने और निर्धारित समय में सुविधाएं विकसित नहीं करने पर परिषद ने टाइगर हील कॉलोनी के आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, कॉलोनी की आबादी भूमि को वापस कृषि भूमि में परिवर्तित करने की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है।
नगर परिषद आयुक्त ललित सिंह देथा ने बताया कि निजी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं करने वाले कॉलोनाइजरों को पहले नोटिस जारी कर एक माह के भीतर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्देशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ अब नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
नगर परिषद की कार्रवाई के दायरे में टाइगर हील कॉलोनी की कॉलोनाइजर अनु पत्नी शांतिलाल मेहता का मामला सामने आया है। परिषद की ओर से जारी नोटिस के बावजूद निर्धारित सात दिनों की अवधि में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद नगर परिषद ने आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस मामले में नगर परिषद ने राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012 के नियम 24 एवं 34 के तहत आवंटन का प्रतिसंहरण करने की कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत तहसीलदार डूंगरपुर के माध्यम से संबंधित आबादी भूमि को वापस कृषि भूमि में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
नगर परिषद आयुक्त ने स्पष्ट किया गया है कि इस कार्रवाई से संबंधित समस्त जिम्मेदारी कॉलोनाइजर अनु पत्नी शांतिलाल मेहता की रहेगी। परिषद की इस सख्ती से निजी कॉलोनियों में नियमों की अनदेखी कर भूखंड बेचने और मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं करने वाले कॉलोनाइजरों के सामने मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / संतोष
