जेडीसी ने अभियांत्रिकी और प्रवर्तन शाखा की ली समीक्षा बैठक

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जेडीसी ने अभियांत्रिकी और प्रवर्तन शाखा की ली समीक्षा बैठक


जयपुर, 8 सितंबर (हि.स.)। जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में रविवार को जेडीए में अभियांत्रिकी शाखा एवं प्रवर्तन शाखा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जेडीसी ने अभियांत्रिकी शाखा की संरचना एवं ढांचे के बारे में विस्तार से जाना एवं प्रवर्तन शाखा द्वारा किस प्रकार से अतिक्रमणों पर कार्यवाही की जाती है, की जानकारी ली। जेडीसी ने अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किए जा रहे वर्तमान कार्यों एवं परियोजनाओं एवं अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने बजट घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए बेहतर मॉनिटरिंग के साथ तय समयावधि में परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की मंशानुरूप वर्तमान में प्रगतिरत कार्यों की गति में वृद्धि करने के निर्देश दिए। बैठक से पूर्व ही ड्राफ्ट मीटिंग मिनट्स तैयार की जाए, जिससे बैठक में लिए गए निर्णयों के पश्चात तुरंत ही मिनटस जारी की जा सके, जिससे निर्णयों की पालना त्वरित रुप से प्रारंभ हो सकेगी।

उन्होंने वर्षा ऋतु के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों के पेच रिपेयर वर्क के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेच रिपेयर एवं रोड रिपेयर कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समानांतर रूप से किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने अन्य विभागों से उचित समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए जिससे कार्य गुणवत्तापूर्ण रूप से तय समयावधि के पूर्ण हो सकें।

उन्होंने राइजिंग राजस्थान से संबंधित कार्यों के संबंध में संबंधित उपायुक्त, अधीक्षण एवं अधिशाषी अभियंता आदि को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए चरणवार रूप से कार्य टाइमलाइन निर्धारित करते हुए संपादित करने के निर्देश दिए।

जेडीसी ने सड़कें बार-बार क्षतिग्रस्त नहीं हो, इसके लिए अभियंताओं को नई सड़क निर्माण के साथ-साथ ड्रेनेज, सीवर एवं पेयजल की प्लानिंग किये जाने के निर्देश दिए।

उन्होंने समस्त आधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ राज्य सरकार की जीरो टोलरेंस नीति के तहत में जेडीए की योजनाओं, परियोजनाओं एवं अन्य कार्यों को संपादित करने के निर्देश दिए। प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ सरकारी भूमि एवं अन्य अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्रवाई संपादित की जावे।

उन्होंने कोर्ट में लंबित प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को संपूर्ण तथ्यों के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए जिससे कोर्ट में प्रभावी पैरवी संभव हो सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश

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