नकली इंजेक्शनों से प्रसूताओं की जान जा रही: डोटासरा

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नकली इंजेक्शनों से प्रसूताओं की जान जा रही: डोटासरा


जयपुर, 24 जून (हि.स.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुधधार काे आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं रसातल में पहुंच गई हैं और नकली दवाइयों व इंजेक्शनों के कारण प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आ रहे हैं।

डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस के तहत लोगों को 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा था, जबकि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों में नकली दवाइयों और इंजेक्शनों का उपयोग मरीजों की जान पर भारी पड़ रहा है।

उन्होंने कोटा, जोधपुर और बीकानेर के अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत और गंभीर रूप से बीमार महिलाओं के मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार से जवाब मांगा। डोटासरा ने कहा कि कोटा में सी-सेक्शन के बाद पांच प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य महिलाएं गंभीर हालत में हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भी अव्यवस्थाओं के चलते महिलाओं की मौत और किडनी फेल होने के मामले सामने आए हैं।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से जुड़े मामलों में सरकार अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि आरजीएचएस योजना के तहत निजी अस्पतालों को भुगतान नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

चिकित्सा मंत्री के बयानों को असंवेदनशील बताते हुए डोटासरा ने कहा कि प्रसूताओं को लेकर दिए गए बयान पीड़ित परिवारों की भावनाओं को आहत करने वाले हैं। उन्होंने घोषणा की कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली के साथ जल्द ही बीकानेर जाकर इस मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।

डोटासरा ने अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन आस्था के केंद्रों को राजनीतिक दृष्टिकोण से निशाना बनाना उचित नहीं है। प्रभावित लोगों से संवाद और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए।

कांग्रेस ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और प्रसूताओं की मौत के मामलों की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

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