महंगाई के लिए कोई राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं, केवल केन्द्र सरकार जिम्मेदार : पाटिल

जयपुर, 31 अक्टूबर (हि.स.)। कांग्रेस प्रवक्ता एवं राजस्थान मीडिया प्रभारी अतुल लोंढे पाटिल ने कहा कि एक झूठ को सौ बार बोलो तो लोगों को सच लगने लगता है यह सोचकर भाजपा के नेता बार-बार झूठ बोलते हैं, किन्तु सवाल यह है कि देश में बढ़ती महंगाई के लिये कभी कोई प्रदेश की सरकार जिम्मेदार हो सकती है क्या?

एआईसीसी प्रवक्ता पाटिल मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेसवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फसल की कमी की वजह से या बाजार में कमी की वजह से किसी वस्तु की कीमत बढऩे के लिये राज्य सरकार जिम्मेदार होती है या केन्द्र सरकार, इस प्रश्न का उत्तर भाजपा को देना चाहिये। जीएसटी लागू होने के पश्चात एक्साइज और वैट को छोड़कर कोई ऐसा टैक्स नहीं बचा जो राज्य सरकार लगाती हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकारों द्वारा प्रस्तुत बजट का हिस्सा भी देखकर पता किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स पेट्रोल अथवा लीकर पर ही होता है, अन्य कोई टैक्स राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में नहीं है। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या मोदी वही प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने चुनावों में कहा था कि दूध, दही सब चीजों पर कांग्रेस टैक्स लगाने वाली है जबकि सत्ता में आने के बाद दूध, दही, छाछ पर टैक्स लगाने का कार्य मोदी सरकार ने ही किया है। उन्होंने कहा कि जिन-जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां महंगाई को कम करने के लिये सरकारों ने दखल देेते हुये जनता को मंहगाई राहत देने की कोशिश की है, सेस लगाने की वजह से जब राज्य सरकारों को फाइनेंस कमीशन के डिवीजन के पश्चात जो पैसा मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता को लाभ मिलने की बजाए उद्योगपतियों को लाभ मिल रहा है तथा राजा फायदा उठा रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता राजस्थान सरकार पर आरोप लगाने से पहले सोचते भी नहीं है क्योंकि हर राज्य में बिजली कम्पनियों के द्वारा दी जाने वाली बिजली के दाम रेगुलेट्री बॉडी तय करती है। पिछले दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि देश में कोयला उपलब्ध होने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा विदेश से कोयला खरीदने का दबाव राज्य सरकारों पर बनाया गया। देश में कोयला उपलब्ध होने के बावजूद ऑवर इनवॉयसिंग करके महंगा कोयला भाजपा के चहेते उद्योगपति अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए विदेश से कोयला खरीदने के लिए दबाव डाला गया, जिस कारण बिजली का उत्पादन मंहगा हुआ जिसकी जिम्मेदार केन्द्र सरकार है जिसके कारण ग्राहकों को बिजली लेना महंगा हुआ।

अतुल लोंढे पाटिल ने कुछ प्रोडक्ट दिखाए और बताया कि जो बिस्किट का पैकेट पहले पांच रुपए आता था, उसकी कीमत नहीं बदली है किन्तु वजन कम हो गया है। इसी तरह अन्य प्रोडक्टस में भी उपलब्ध सामान कम हो गया है, यही सच्चाई है और इसमें राज्य सरकारों का कोई हाथ नहीं है। बल्कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है। आयात-निर्यात का विषय केन्द्र सरकार है, राज्य सरकारों को आयात-निर्यात पॉलिसी बनाने का कोई अधिकार नहीं है, बारिश ज्यादा हुई तो प्याज का भण्डारण नहीं हो सकता, किन्तु आश्चर्य की बात है कि केन्द्रीय मंत्री राज्य सरकार पर आरोप लगाते हैं। देश में महाराष्ट्र में 60 प्रतिशत प्याज का उत्पादन होता है फिर भी वहां वर्तमान में 90 -110 रुपये तक प्रति किलोग्राम प्याज का भाव क्यों है? जबकि वह भाजपा शासित राज्य है।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप

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