सांसद राजकुमार रोत ने संसदीय कार्य मंत्री एवं केंद्रीय जनजाति मंत्री से की भेंट, मेसा कानून को संसद में पारित करने की रखी मांग

डूंगरपुर, 6 दिसंबर (हि.स.)। बांसवाड़ा-डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजकुमार रोत ने शनिवार को संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू एवं जनजाति मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात कर नगरपालिका (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) बिल 2001 मेसा कानून को संसद में पारित करने की मांग की।

उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को पत्र के माध्यम से बताया कि 30 जुलाई 2001 को संसद में प्रस्तुत यह विधेयक 24 वर्ष बाद भी लंबित है। स्टैंडिंग कमेटी ने 2003 में ही इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन आज तक पारित नहीं हो सका।सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि मेसा कानून लागू न होने से देशभर में आदिवासी समुदाय को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। विभिन्न राज्य सरकारें संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकायों का गठन कर रही हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 243Zc(1) का सीधा उल्लंघन है। नगर निकायों द्वारा आदिवासी परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से अतिक्रमणकारी घोषित कर बलपूर्वक बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने इस अन्याय को तुरंत रोकने की मांग की। साथ ही इस महत्वपूर्ण विधेयक को संसद के इस शीतकालीन सत्र या आगामी बजट सत्र में पारित करने की मांग की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संतोष