सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में पूछे पीवीटीजी विकास मिशन के संबंध में सवाल

जयपुर/नई दिल्ली, 6 फ़रवरी (हि.स.)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में पीवीटीजी विकास मिशन के संबंध में प्रश्न पूछे। उन्होंने प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मिशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा, पीवीटीजी समूहों की स्थिति में सुधार करने, भारत में मान्यता प्राप्त 75 पीवीटीजी समूहों को लाभ प्रदान करने सहित अनेक प्रश्न पूछे।

सांसद सीपी जोशी के सवालों का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान का उद्देश्य तीन वर्षों में कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी, गैर विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण, स्थाई आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से एक मिशन मोड तरीके से संतृप्त करता है।

प्रधानमंत्री जनमन राज्य और विभागों द्वारा एकत्रित किए जा रहे पहचाने गए अंतरों के आधार पर पात्र पीवीटीजी लाभार्थियों और बस्तियों को कवर करने के लिए 24 हजार करोड़ बजट आवंटन के साथ नौ मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे 11 महत्वपूर्ण उपायों पर केंद्रित हैं। पीएम जनमन के तहत 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा वर्ष बार लगभग 8000 करोड़ रुपये पीवीटीजी समुदायों पर खर्च किए गए जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के आवंटित बजट से अधिक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय 6 से 12वीं कक्षा तक अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय क्रियान्वित कर रहा है। यहां 5 प्रतिशत पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित है। राष्ट्रीय अध्येतावृति की योजना में 750 स्लॉट में से 25 स्लॉट पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित है।

जवाब में बताया गया कि राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, आजीविका एवं कौशल विकास के लिए अनुदान प्रदान किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता मौजूदा योजना को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का नया नाम दिया है। जिनका उद्देश्य जनजातीय गांवों का विकास करना है। पीवीटीजी विकास मिशन में राजस्थान के 15 जिलों में पीएमएएजीवाई के तहत 3486 गांवों में 1566 वीडीपी में 30471 लाख निधि स्वीकृत की गई।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप

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