निकाय चुनाव जल्द कराने को सरकार तैयार, कांग्रेस पर मंत्री खर्रा का पलटवार
जयपुर, 01 अप्रैल (हि.स.)। स्वायत शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि राज्य सरकार स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आने वाले नगर निकायों के चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए चुनाव कराने की दिशा में सरकार तत्परता से कार्य कर रही है।
मंत्री ने कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों को लेकर अनर्गल बयानबाजी करने से पहले उन्हें अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय चुनाव प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया गया और अब बेवजह बयान दिए जा रहे हैं।
सरकार ने सितंबर 2025 में ही नगर निकाय चुनावों के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर अधिसूचनाएं जारी कर दी थीं। मंत्री ने बताया कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में विशेष अपील भी दायर की गई थी।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 10 के तहत राज्य सरकार को नगर निकायों की सीमाओं में परिवर्तन, पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का अधिकार है। इसके बाद अब प्रदेश के 309 नगर निकायों में चुनाव कराने में कोई बाधा नहीं रह गई है।
मंत्री ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आवश्यक है। जब तक यह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होती, तब तक आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि विधानसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और विपक्ष से यह भी कहा गया था कि यदि वे बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की मांग करते हैं तो लिखित में दें, लेकिन अब तक ऐसी कोई मांग नहीं आई है।
राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक संस्थाएं बताते हुए मंत्री ने कहा कि ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। जैसे ही दोनों संस्थाओं के निर्णय प्राप्त होंगे, राज्य सरकार तुरंत आगे की प्रक्रिया शुरू कर चुनाव कराएगी।
मंत्री खर्रा ने दोहराया कि सरकार की मंशा साफ है और नगर निकाय चुनावों को लेकर किसी भी तरह की देरी नहीं की जाएगी। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही प्रदेश में चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / रोहित