गांवों को आत्मनिर्भर और सुविधा संपन्न बनाना भजनलाल सरकार की प्राथमिकता : मदन राठौड़
जयपुर, 15 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांवों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। सरकार की ग्राम विकास की अवधारणा केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीक और शहरी सुविधाओं का विस्तार भी इसकी प्राथमिकता है। इससे गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगेगा और विकसित राजस्थान के संकल्प को मजबूती मिलेगी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपए की आजीविका सहायता और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। प्रदेश की 25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने और 20 हजार डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना से महिलाओं की आय बढ़ेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
उन्होंने कहा कि गांवों में शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार भी विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटरनेट सुविधा और अटल ज्ञान केंद्र विकसित करने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही 15 हजार स्कूल भवन, 35 हजार अतिरिक्त कक्षाएं और 20 हजार शौचालयों के निर्माण की घोषणा ग्रामीण विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। पंचायत स्तर पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं के साथ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, जांच सुविधाओं, दवाइयों और टेलीमेडिसिन सेवाओं को मजबूत करने की योजना है। इसके अलावा पात्र विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन 1,500 रुपए प्रतिमाह करने और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की सहायता राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं, 20 लाख निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का संकल्प कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सुरक्षा प्रदान करेगा।
राठौड़ ने कहा कि ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। इसी दृष्टि से प्रदेश की 14,403 मौजूदा ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की योजना है। इसके साथ ही करीब 3,600 नई ग्राम पंचायतों को भवन, कर्मचारी और डिजिटल सुविधाओं से युक्त करने की योजना बनाई गई है। विकास योजनाओं के बजट, खर्च और परिणामों की प्रभावी निगरानी के लिए एकीकृत परिणाम निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश
