कोटा रेल मंडल में माल ढुलाई को सुगम, किफायती और आधुनिक बनाने पर दिया गया जोर
काेटा, 16 दिसंबर (हि.स.)। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में कोटा मंडल के प्रमुख माल ग्राहकों एवं उद्योग प्रतिनिधियों के लिए गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति को लेकर एक जागरूकता एवं परिचयात्मक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्देश्य पारंपरिक गुड्स साइडिंग प्रणाली के स्थान पर जीसीटी नीति को अपनाने हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा रेल आधारित माल परिवहन को अधिक सरल, पारदर्शी और लागत-प्रभावी बनाना रहा।
इस अवसर पर प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कुशाल सिंह, मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा, अपर मंडल रेल प्रबंधक योगेश कुमार मित्तल, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक विनोद मीना ,मंडल वाणिज्य प्रबंधक किशोर पटेल, सहायक वाणिज्य प्रबंधक जे एस सोहल सहित कोटा मंडल के प्रमुख माल ग्राहक उपस्थित रहे।
सेमिनार में कोनकोर, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, मंगलम सीमेंट, बीपीएलएल सुंदरलक तथा अडानी पावर लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठित उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सेमिनार के दौरान पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जीसीटी नीति के प्रमुख प्रावधानों और लाभों को विस्तार से समझाया गया। बताया गया कि गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल नीति के अंतर्गत निजी साइडिंग, मौजूदा फ्रेट टर्मिनल तथा नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को जीसीटी में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे उद्योगों को माल ढुलाई के लिए आधुनिक, मल्टी-मॉडल एवं समयबद्ध सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि जीसीटी नीति के तहत सबसे बड़ा लाभ यह है कि पारंपरिक साइडिंग नीति की तुलना में किसी भी प्रकार के विभागीय शुल्क देय नहीं होते। ट्रैक, ओएचई तथा सिग्नल एवं दूरसंचार जैसी मूलभूत परिसंपत्तियों का रखरखाव रेलवे द्वारा स्वयं किया जाता है, जिससे उद्योगों पर रखरखाव एवं स्टाफ संबंधी अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। इसके साथ ही स्वीकृति प्रक्रिया को भी सरल एवं समयबद्ध बनाया गया है, जिसमें सीमित अवधि में सैद्धांतिक स्वीकृति एवं परियोजना मंजूरी का प्रावधान है।
सेमिनार के अंत में उपस्थित माल ग्राहकों के साथ खुली चर्चा एवं परामर्श सत्र आयोजित किया गया, जिसमें जीसीटी नीति से संबंधित व्यावहारिक प्रश्नों का समाधान किया गया और आगे की प्रक्रिया के लिए मंडल कार्यालय से समन्वय बनाए रखने का आग्रह किया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव