रूफ टॉप सौर ऊर्जा में जयपुर डिस्कॉम को मिली रिकॉर्ड 60 करोड़ से अधिक प्रोत्साहन राशि

जयपुर, 07 मई (हि.स.)। राजस्थान में रूफ टॉप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जयपुर विद्युत वितरण निगम (जयपुर डिस्कॉम) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने पर जयपुर डिस्कॉम को 60 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह अब तक की सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि है, जो जयपुर डिस्कॉम को रूफ टॉप सौर ऊर्जा विस्तार के लिए प्राप्त हुई है।

भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में सौर ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लागू होने के बाद घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा संस्थागत स्तर पर रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में तेजी आई है। इसका सीधा लाभ जयपुर डिस्कॉम को मिला है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जयपुर डिस्कॉम ने 187 मेगावाट अतिरिक्त रूफ टॉप सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिसके आधार पर मंत्रालय ने 60.03 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। यह राशि वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी संस्थानों, सामाजिक संगठनों और घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा स्थापित सभी प्रकार के रूफ टॉप सौर संयंत्रों को शामिल करते हुए निर्धारित की गई है।

जयपुर डिस्कॉम को इससे पहले भी विभिन्न वित्तीय वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के आधार पर प्रोत्साहन राशि मिलती रही है, लेकिन इस वर्ष प्राप्त राशि अब तक की सर्वाधिक है। वर्ष 2019-20 में निगम को 14.98 करोड़, 2020-21 में 23.61 करोड़, 2021-22 में 29.13 करोड़, 2022-23 में 14.94 करोड़ तथा 2023-24 में 22.20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे।

एमएनआरई ने वर्ष 2024-25 के पहले चरण में देशभर के 14 विद्युत वितरण निगमों को कुल 1422 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मंजूर की है, जिसमें जयपुर डिस्कॉम की हिस्सेदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जयपुर डिस्कॉम की यह उपलब्धि न केवल राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि राज्य स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में रूफ टॉप सौर ऊर्जा के विस्तार से उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिलने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित