अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई: बड़े खनन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार ड्रोन सर्वे

जयपुर, 27 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में बड़े खनन क्षेत्रों में आवश्यकता होने पर ड्रोन के माध्यम से सर्वें कराकर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं फील्ड अधिकारियों से डीएमजीओएमएस के एलआईएस सिस्टम में तत्काल अपडेट डाटा अपलोड कर सात दिवस में खान निदेशालय को प्रमाण पत्र भिजवाने के आदेश दिए गए हैं। राज्यव्यापी संयुक्त अभियान के तहत अवैध खनन गतिविधियों के स्रोत को ही समाप्त करने पर जोर दिया गया है ताकि इस अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लग सके।

खान सचिव आनन्दी ने शनिवार को सचिवालय से माइंस विभाग के अधिकारियों से वर्चुअली संवाद कायम करते हुए खातेदारी भूमि पर हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए धारा 177 में कार्यवाही कर राजस्व अधिकारियों को खातेदारी निरस्तीकरण के प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। बैठक में बताया गया कि अकेले भीलवाड़ा में ही खातेदारी पर अवैध खनन के 70-75 प्रकरण चिन्हित कर राजस्व अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं वहीं अन्य स्थानों पर भी इस तरह के प्रकरण तैयार कर राजस्व अधिकारियों को भेजने को कहा गया है। उन्होंने एनसीआर से लगते बोर्डर इलाकों में अवैध खनन और परिवहन की प्रभावी चौकिंग के निर्देश दिए। उन्होंने एसएमई अधिकारियों से कहा, जांच अभियान का काम एमई-एएमई संयुक्त जांच दल के साथ कर रहे हैं, आप फील्ड में खनन स्थलों पर हो रहे अवैध खनन और अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही पर ध्यान दे ताकि खनन गतिविधियों को माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जा सके।

वर्चुअल बैठक में खान विभाग के एसएमई स्तर के अधिकारियों से अवैध खनन स्थलों पर कार्रवाई पर विशेष जोर देने को कहा गया है ताकि अवैध खनन के स्रोत को ही समाप्त किया जा सके। विभाग द्वारा अवैध खनन के चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों पर कार्रवाई को फोकस करने को कहा गया है। राज्य सरकार की मंशा अवैध खनन को समूल नष्ट करना है और अधिकारियों को सरकार की इस मंशा का समझते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी।

खान सचिव आनन्दी ने नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा मुख्यालय स्तर पर गठित कंट्रोल रुम के सकारात्मक परिणाम आये हैं और प्रदेश के कोने-कोने से लोग बेहिचक शिकायतें कर रहे हैं। इससे एक और जहां अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई के सरकार के कार्यक्रम में जनभागीदारी बढ़ी है वहीं अधिकारियों को भी कार्रवाई करने में आसानी हुई है। इसके साथ ही कार्यवाही की अपूर्ण रिपोर्टस पर बकाया कार्यवाही को भी तत्काल पूरी कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। विभाग को नियंत्रण कक्ष पर मोबाइल पर प्राप्त 142 शिकायतों में से कवल 11 शिकायतें ऐसी रही हैं जिन पर 24 घंटेें में कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी है। यह भी इनमें से अधिकांश शिकायतों के नेचर के कारण ऐसा रहा है।

निदेशक माइंस डॉ. प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि कार्यभार संभालते ही उनके द्वारा मुख्यालय अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा कर ली गई है। उन्होंने अभियान के दौरान पूर्व अभियानों की बकाया जुर्माना राशि भी वसूलने और पुराने जब्त खनिज स्टॉक की नीलामी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि एलआईएस सिस्टम में डाटा अपडेट करने के आदेश जारी कर सात दिवस में प्रमाण पत्र सहित रिपोर्ट चाही गई है।

संयुक्त शासन सचिव माइंस नीतू बारुपाल ने अभियान प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार स्तर पर प्रगति सूचनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है।

अतिरिक्त निदेशक विजिलेंस योगेन्द्र सिंह सहवाल ने पीपीटी के माध्यम से अभियान गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी।

हिन्दुस्थान समाचार/संदीप

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