उद्योगों के लिए सरकार का बड़ा प्लान : रीको क्षेत्रों के लिए लैंड बैंक तैयार
जयपुर, 04 फ़रवरी (हि.स.)। राज्य में औद्योगिक निवेश को रफ्तार देने के लिए सरकार ने ज़मीन के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में उद्योगों की जरूरतों को समय पर पूरा करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ-साथ लैंड बैंक भी तैयार किया जा रहा है।
प्रश्नकाल के दौरान विधायक मांगेलाल मीना के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि धौराला राजस्व गांव में रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है, जिससे जल्द ही उद्योगों के लिए रास्ता साफ हो सकेगा।
उद्योग मंत्री ने साफ किया कि लक्ष्मणगढ़ में उपलब्ध भूमि प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) में आने के कारण उसका उपयोग औद्योगिक गतिविधियों के लिए संभव नहीं है। हालांकि, चिन्हित भूमि के विधिवत आवंटन के बाद ही वहां औद्योगिक क्षेत्र का कार्य शुरू किया जाएगा। कर्नल राठौड़ ने सदन को बताया कि राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कुल 114 प्लॉट हैं, जिनमें से 110 पहले ही आवंटित हो चुके हैं, जबकि केवल 4 प्लॉट रिक्त हैं।
उन्होंने बताया कि इस औद्योगिक क्षेत्र में कुल 40 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 25 एकड़ उद्योगों तथा शेष भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है।
मंत्री ने बताया कि राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में डोलोमाइट प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग स्थापित हैं, लेकिन खनन पर लगे प्रतिबंधों के कारण इनकी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। वर्तमान में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों को देखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है।
मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने जानकारी दी कि धौराला राजस्व गांव में 27.68 हेक्टेयर भूमि, लक्ष्मणगढ़ उपखंड के ग्राम मुंडजोड़ि में 27.37 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित की गई है।
धौराला की भूमि के आवंटन को लेकर जिला कलक्टर और राजस्व विभाग को लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं। सरकार उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पहले जमीन, फिर निवेश की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि उद्यमियों को इंतजार न करना पड़े और प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिल सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित