प्रदेश में एक करोड़ से अधिक नए लाभार्थी जुड़े खाद्य सुरक्षा से: मंत्री सुमित गोदारा
जयपुर, 24 जुलाई (हि.स.)। प्रदेश सरकार ने गत ढाई वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 1 करोड़ 77 हजार 182 वंचित एवं पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ते हुए सामाजिक सुरक्षा का दायरा उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिससे प्रदेश में अब कुल 4.37 करोड़ लाभार्थी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। नए जुड़े लाभार्थी कुल संख्या का लगभग 23 प्रतिशत हैं।
मंत्री ने बताया कि 1 जनवरी से 31 अगस्त 2024 के बीच 12.95 लाख नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल दोबारा शुरू होने के बाद 87.81 लाख पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े गए। सर्वाधिक नए लाभार्थी जयपुर, सीकर, जोधपुर, बाड़मेर और भीलवाड़ा जिलों से जुड़े हैं।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न के साथ राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। इनमें 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा तथा 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार शामिल है। मानसून को देखते हुए लाभार्थियों को तीन माह का निःशुल्क राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।
गोदारा ने बताया कि 'गिव अप अभियान' के तहत करीब 67 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जबकि 27 लाख लोगों के ई-केवाईसी नहीं कराने पर उनके नाम सूची से हटाए गए। इससे लगभग 1.03 करोड़ स्थान रिक्त हुए, जिन पर पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा जा सका। उन्होंने कहा कि इस पहल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान सरकार की 'बेस्ट प्रैक्टिस' के रूप में सराहा गया। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र और जरूरतमंद परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश