यूरिया-डीएपी न मिलने पर किसान संघ ने उप रजिस्ट्रार व सीसीबी एमडी को हटाने और निजी व्यापारियों पर लगाम कसने की मांग की
डूंगरपुर, 11 अगस्त (हि.स.)। जिले में लंबे समय से गहराए खाद संकट और सहकारी समितियों की
कार्यप्रणाली को लेकर भारतीय किसान संघ ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को सागवाड़ा
दौरे पर आए राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दक से सागवाड़ा विधायक
कार्यालय में किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन
में डूंगरपुर जिले के उप रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) एवं एमडी (सीसीबी) के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई करने तथा उन्हें पद से हटाने की पुरजोर मांग की गई।
सहकारिता मंत्री को सौंपे ज्ञापन में किसान संघ ने आरोप लगाया कि
जिले में पिछले चार वर्षों से लगभग 90 प्रतिशत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों
(लैंपस) में किसानों को समय पर यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। जिले में
कुल लगभग 300 सहकारी समितियां संचालित हैं, जिनमें से 93
समितियों के पास ही खाद वितरण का लाइसेंस है।
इसके विपरीत, कृषि विभाग द्वारा जिले में 138 प्राइवेट
व्यापारियों को खाद बेचने के लाइसेंस जारी किए गए हैं।
आरोप है कि ये निजी
व्यापारी किल्लत का फायदा उठाकर 270 रुपये की दर वाले यूरिया बैग को किसानों को
500 रुपये प्रति बैग तक की कालाबाजारी दर पर बेचने को मजबूर कर रहे हैं।
किसान संघ के पदाधिकारियों ने मंत्री को बताया कि पिछले चार वर्षों
में किसानों ने मुख्यमंत्री, सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों और जिला
कलेक्टर को सैकड़ों बार ज्ञापन सौंपकर प्रत्येक गांव में समय पर खाद उपलब्धता की
मांग की, लेकिन आज तक इस गंभीर समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जिले में सहकारिता व्यवस्था को पटरी पर
लाने के लिए लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरना आवश्यक है। साथ ही, जिस
लैंपस का व्यवस्थापक समय पर किसानों को खाद उपलब्ध कराने में विफल रहता है या
लापरवाही बरतता है, उस पर भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसानों को राहत मिल
सके।
सागवाड़ा
विधायक कार्यालय में आयोजित इस बैठक के दौरान सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल, भारतीय किसान संघ के संभाग संरक्षक देवग, जिला सहमंत्री कोदर, लल्लू
राम, रतनजी, केवल, दिलीप सिंह, रमणलाल सहित कई किसान प्रतिनिधि मौजूद
रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / संतोष