फर्जी हाईकोर्ट आदेश प्रकरण में अधिवक्ता विक्रम सिंह जेल भेजे गए, 19 को एसपी की हाईकोर्ट में पेशी

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फर्जी हाईकोर्ट आदेश प्रकरण में अधिवक्ता विक्रम सिंह जेल भेजे गए, 19 को एसपी की हाईकोर्ट में पेशी


झुंझुनूं, 18 नवंबर (हि.स.)। सूरजगढ़ में पंचायतराज चुनाव के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के कथित फर्जी आदेश के जरिए चुनाव लड़ने की अनुमति हासिल करने के मामले में गिरफ्तार अधिवक्ता विक्रम सिंह को बुधवार को जेल भेज दिया गया। दो दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद पुलिस ने उन्हें चिड़ावा स्थित एसीजेएम न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने जेल भेजने के आदेश दिए।

अदालत से बाहर लाए जाने के दौरान मीडियाकर्मियों ने अधिवक्ता विक्रम सिंह से मामले को लेकर सवाल किए। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए पूरे प्रकरण को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। विक्रम सिंह ने कथित फर्जी आदेश तैयार करने अथवा उसे किसी व्यक्ति को भेजने से भी इनकार किया और कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

अब इस मामले में 19 नवंबर का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनू पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

एसपी को दर्ज एफआईआर और अब तक हुई पुलिस जांच से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करनी है। ऐसे में विक्रम सिंह की गिरफ्तारी, दो दिन के पुलिस रिमांड के दौरान हुई पूछताछ और जेल भेजे जाने की कार्रवाई को लेकर भी अदालत के समक्ष स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।

मामले की जांच में अब कथित फर्जी आदेश की पूरी कड़ी खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आदेश तैयार करने, उसे संबंधित निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचाने और चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने में किन-किन लोगों की भूमिका रही।

सूरजगढ़ सीआई रामसिंह पहले ही जांच जारी होने और पूछताछ के आधार पर अन्य लोगों की भूमिका सामने आने की संभावना जता चुके हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

दरअसल, यह मामला सूरजगढ़ से कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के पुत्र जयप्रकाश के पंचायतराज चुनाव में नामांकन से जुड़ा है। ग्राम पंचायत जीणी की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के नाम पर एक कथित दस्तावेज सामने आया था। इसमें जयप्रकाश का नाम मतदाता सूची में बहाल करने और पंचायतराज चुनाव में नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ने की अनुमति दिए जाने संबंधी निर्देश दर्शाए गए थे।

यह कथित आदेश संबंधित निर्वाचन अधिकारियों तक भी पहुंचाया गया था।

बाद में मामला राजस्थान हाईकोर्ट के संज्ञान में आने पर आदेश की प्रामाणिकता पर सवाल उठे। हाईकोर्ट के रिकॉर्ड की जांच में संबंधित तारीख को ऐसा कोई आदेश जारी नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए।

फिलहाल अधिवक्ता विक्रम सिंह जेल भेजे जा चुके हैं और पुलिस जांच जारी है। 19 नवंबर को झुंझुनू एसपी की हाईकोर्ट में पेशी के बाद जांच की दिशा और अब तक की कार्रवाई को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है। साथ ही पुलिस जांच में यह सामने आना बाकी है कि कथित फर्जी आदेश तैयार करने और उसे निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में और कौन-कौन लोग शामिल थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

Livevns.news Desk
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